काठमाडौं— विभिन्न तहका सरकार, उद्योगधन्दा र व्यक्तिहरूसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी छ । उक्त बक्यौताको रकम नेपालको कुल बजेट (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) को करिब २४ प्रतिशत हो ।

प्राधिकरणका अनुसार ‘कालोसूची’ मा राखेर बक्यौता रकम बुझाउन अल्टिमेटम दिँदा पनि २७ हजार बढी व्यक्ति, संस्था, उद्योग र सरकारी निकायले प्राधिकरणलाई महसुल बुझाउन आलटाल गरिरहेका छन् ।

‘प्राधिकरणले विभिन्न संघसंस्था, सरकारी निकाय र उद्योगीलाई बक्यौता रकम बुझाउन पटक–पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुका साथै पत्र पनि काट्ने गरेको छ,’नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर मनोज सिलवालले भने, ‘त्यस्तै महसुल नबुझाउने धेरै जनाविरुद्ध प्राधिकरणले मुद्दासमेत हालेको छ ।’

‘डेडिकेटेड लाइन’ र ‘ट्रंक लाइन’मार्फत बिजुलीको उपभोग गर्नेहरूबाट मात्रै प्राधिकरणले २२ अर्ब बढी महसुल उठाउन बाँकी छ । विशेष गरी ठूला उद्योग, कारखाना र होटलहरूले ‘डेडिकेटेड र ट्रंक’ लाइनमार्फत सबैभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् ।

सरकारले तोकेको बालाजु, पाटन, हेटौंडा, धरान, नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगर, गजेन्द्र नारायण सिंह र धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रका धेरै उद्योगले प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाएका छैनन् । वीरगंज, बारा, विराटनगर जस्ता औद्योगिक क्षेत्रका ठूला र नामी उद्योगले पनि प्राधिकरणको बक्यौता बुझाएका छैनन् ।

त्यस्तै प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो बक्यौता घरेलु उपभोगमा देखिन्छ । प्राधिकरणको गत फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले ६ अर्ब ३५ करोड ८३ लाख ६१ हजार ६९० रुपैयाँ घरेलु उपभोक्तासँग मात्रै बक्यौता रहेकाे देखाउँछ । देशभर ५ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम सडक बत्तिमा प्रयोग भएको बिजुलीको मात्र छ । त्यस्तै मठमन्दिर र धार्मिक स्थलहरूले पनि करिब २२ करोड महसुल बुझाएका छैनन् ।

‘विभिन्न तहका सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको महसुल बक्यौताको समस्या नीतिगत तहबाटै सम्बोधन गर्ने गरी हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ । हामीलाई बढी समस्यामा भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुलीको उपभोग गरी महसुल नबुझाउनेले पारेका छन्,’सिलवालले भने,‘लोडसेडिङको बेलामा उद्योग, कलकारखानाको लागि छुट्टै डेडिकेटेड लाइन बनाएर बिजुली वितरण गरेका थियौँ । लकडाउनमा सरकारले महसुल छुट दिएसँगै समय थपको नीति ल्याएपछि बक्यौता तिर्न उद्योग, कलकारखानाले आनकानी गरिरहेका छन् ।’

महसुल नबुझाउने यस्ता प्रयोगकर्ताको लाइन काट्ने, कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कारबाही अगाडि बढाइए पनि प्राधिकरणले पहुँचवालालाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको कालोसूचीमा समावेश नाम र उनीहरूले तिर्न बाँकी महसुल हेर्दा त्यसमा नेपालका ठूला उद्योगीको नाम समावेश छैन । कालोसूचीमा नाम उल्लेख भएकाहरूले तिर्नुपर्ने जम्मा रकम ६१ करोड ७७ लाख ७९ हजार ६०६ रुपैयाँ बराबरको छ । तर प्राधिकरणको कूल बक्यौताको दाँजोमा यो निकै सानो रकम हो ।

‘सरसर्ती हेर्दा प्राधिकरणको बक्यौता ठूलो देखिए पनि सामान्यतया महसुल बुझाउन हामीले २ महिना समय दिने भएकोले त्यो रकम पनि बक्यौतामा देखिएको हो,’ सिलवाल प्रस्ट्याउँछन्,‘तर ठूला उद्योगको सवालमा साँच्चै हामीलाई पनि गाह्रो भएको पक्का हो ।’ 

नियमअनुसार महसुल नबुझाउने उद्योगीको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई आधा घण्टा पनि लाग्दैन । तर ठूला उद्योगमा लाइन काट्दा त्यसको असर अर्थतन्त्रमै पर्ने खतराले प्राधिकरणले उनीहरूमाथि कडाइ गर्न सकेको छैन ।

‘लकडाउनपछि यसै पनि नेपाली अर्थतन्त्र खराब स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ,’ सिलवालले भने,‘ठूला उद्योगको लाइन काट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्छ । धेरै मानिसहरू बेरोजगार बन्छन् । राष्ट्रप्रति संवेदनशील बनेका कारण हामीले उनीहरूमाथि दबाव सृजना गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’

प्राधिकरणका अनुसार महसुल नतिर्ने उद्याेगका लाइन काट्ने हो भने नेपालका आधाभन्दा बढी बन्द हुन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्छ । सरकारले नीतिगत रूपमै यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

विद्युत् महसुल सन्दर्भमा प्राधिकरणले बक्यौता रकमलाई सरकारी बाँकी सरह उठाउन पाउने नियम छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण शाखाअन्तर्गतको लेखा उपप्रमुख अशोक थापाका अनुसार प्राधिकरणले बर्सेनि ८५ अर्बभन्दा बढीको बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ ।

‘महसुल संकलनमा प्राधिकरणलाई नै भार पर्ने गरी समस्या चाहिँ छैन । तर पछिल्लो समय विभिन्न कारणले बक्यौता बढाउने काम भने गरेका छन्,’ थापाले भने,‘बक्यौता नउठ्ने समय अवधि लम्बिने निश्चित छ ।’

प्राधिकरणकाे भनाइमा नेपालमा २ हजार २ सय मेगावाट बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादन भएकोले मौसम अनुसार यो क्षमतामा घटबढ हुन्छ । वर्षायाममा बिजुलीको क्षमता बढ्छ । यस्तो बेलामा ठूला उद्योगले नै प्राधिकरणको बिजुली धेरै खपत गर्छन् । सामान्य हिसाबले उद्योगको लाइन काट्दा प्राधिकरणलाई आफ्नै व्यापार पनि खस्कने चिन्ता छ ।