काठमाडौं— नेपाल र भारतबीचका सबै प्रकारका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन वा खारेजीको प्रक्रियालाई अघि बढाउन गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनको आयु २०८० असार १६ मा पाँच वर्ष पुग्यो । तर हालसम्म दुवै देशका सरकार प्रमुखले सो प्रतिवेदन बुझेका छैनन् । 

गत जेठ (१७–२०) मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत  भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणको क्रममा सञ्चारकर्मीसँग उनले ईपीजीको विषय उठाउँदा माहोल बन्ने भन्दा थप बिग्रनसक्ने भएकाले आफूले सो विषय नउठाएको बताएका थिए । भारतका परराष्ट्र सचिव एवम् नेपालका लागि पूर्वराजदूत विनय मोहन क्वात्रालेईपीजीबारे भारत सरकार अविज्ञ रहेको दाबी गरे । उनले नेपालले ईपीजी प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा भारतलाई नबुझाएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताएका थिए ।  

उनले भने, ‘सो रिपोर्ट स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूहले बनाएको हो । यो अझै भारतलाई बुझाउन बाँकी नै छ । मलाई लाग्छ कि यो सरकारलाई बुझाएपछि मात्र यसमाथि विचार विमर्श हुनेछ ।’  

तर ईपीजी समूहको नेपाल पक्षका कार्यदल सदस्य तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका निलाम्बर आचार्य प्रतिवेदन बुझाउन कुटनीतिका सबै माध्यम प्रयोग गरेको दाबी गर्छन् । ‘भारतका परराष्ट्र सचिवले औपचारिक रुपमा रिपोर्ट बुझेका छैनौँ भन्नु सरासर गलत अभिव्यक्ति हो,’ उनी भन्छन्, ‘भारत सरकार समक्ष रिपोर्ट कुटनीतिका सबै च्यानल प्रयोग गरेर बुझाइसकेका छौँ । तर विडम्बना, भारत रिपोर्ट बुझ्यौँ पनि भन्दैन, बुझ्दैनौ पनि भन्दैन । स्पष्ट जवाफ दिँदैन ।’ 

यति मात्र होइन, उनकाअनुसार आलोपालो हुने गरेको नेपाल-भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा ईपीजी प्रतिवेदन बुझाइएको थियो र भारतीय पक्षले पनि उक्त रिपोर्ट स्वीकार गरेका थिए । 

ईपीजीलाई लिएर नेपाल पक्ष पनि त्यति गम्भीर देखिन्न । ईपीजी प्रतिवेदन तयार भएदेखि कुनै पनि सरकारको पालामा उक्त प्रतिवेदनले प्राथमिकता पाउन सकेन । झन् वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माहोल नबिगार्न दुई देशका सरकार प्रमुखहरूको भेटमा सो विषय नउठाएको सार्वजनिक खुलासा गरेपछि ईपीजी नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा कता छ भनेर सोध्नै परेन । 

हाल ईपीजी रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा दराजमा थन्किएर बसेको छ भने त्यसको चाबी ईपीजीका नेपाल संयोजक रहेका पूर्व राजदूत डा. भेषबहादुर थापासँग छ । गत वर्ष पनि ईपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नचाहेपछि थापाले २०७९ जेठ ९ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनमा भएका कुरा नेपाली नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ भन्दै रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए ।

विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यो प्रतिवेदन अनिश्चितकालसम्म संयोजकको जिम्मामा मात्रै रहिरहनु अनुपयुक्त हुने भएकाले हामी नेपाल पक्षका पूर्व समूह सदस्यबीचमा भएको अनौपचारिक सल्लाह बमोजिम यो प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको व्यहोरा सबैको जानकारीका निम्ति अनुरोध छ ।’ तर त्यो दाबी मै सीमित रह्यो, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ।  

यस वर्ष पनि रिपोर्ट तयार भएको वार्षिकोत्सवको सेरोफेरोमा आयोजित छिमेक सम्बन्ध र ईपीजी प्रतिवेदन, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरू र ईपीजी समस्याहरूसँगको संवाद विषयक कार्यक्रममा ईपीजी सदस्य र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले भारतले बुझ्न नमाने संसद्को प्रयोग गरेर भएपनि जनतालाई ईपीजी बारे जानकारी दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

ईपीजीमा रहेका असहमतिका बुँदाहरू 
ईपीजी समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनमा केके छ भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । तर प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहका एक सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायका अनुसार सिमानामा परिचयपत्र देखाएर मात्र आवतजावत गर्न पाइने, सीमानालाई नियमन गर्नुपर्ने, के प्रयोजनको लागि नेपाल आउने र के प्रयोजनको लागि भारत जाने (भ्रमण)कोउदेश्य उल्लेख गर्नुपर्ने, सीमानामा आउने र जाने निश्चित स्थान तोकिने, नेपाल आएपछि बस्ने अनुमति लिनुपर्ने, नेपालमा आएपछि के के गर्न पाउने, एकपटक आउने अनुमति पाएपछि फेरि कति दिनपछि आउन पाउने, के के गर्न नपाउने, नेपालमा बसेको सूचना कहाँ दिने भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ ।

उनी भन्छन्, ‘दुवै पक्षका विज्ञहरू बसेर छलफल गरेर प्रतिवेदनमा यी कुराहरू राखेका हौँ । भारतीय पक्ष पनि सहमत भएरै उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।’ ‘तर भारत सरकार सिमाना पुरानै अवस्थामा राख्न चाहन्छ,’ उनले थपे, ‘भारत सरकार सिमानामा रेगुलेट गर्न चाहँदैन । यसले भारतबाट कति बेला को आयो ? को गयो ? के गर्न आयो ?  त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । सिमानामा विना रोकतोक आवत जावत हुँदा त्यसको असर हामीले भोग्नु परि नै हाल्छ ।’   

यस्तै, प्रतिवेदनमा सन् १९५० को सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ को परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । जसमा तेस्रो मुलुकसँग युद्ध वा खटपटबारे जानकारी पूर्वसूचना दिने, हतियार खरिद, एकअर्कालाई गर्ने राष्ट्रिय व्यवहार र विशेषाधिकार प्रदान गर्ने जस्ता प्रावधानहरूबारे विगतदेखि नै असहमति रहँदै आएको छ । 

हाल भारत र नेपालबीच खुला सिमाना छ । जसको प्रभावले दुई देशका नागरिक विना रोकतोक आउजाउ गर्ने, काम तथा व्यापार गर्ने गरिरहेका छन् । खुला सिमानाका कारण आपराधिक क्रियाकलाप पनि बढिरहेका छन् । नेपाल भारतको सन्धि असमान छ र असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्छ तथा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भनेर स्व. प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणमा रहेका बेला पहिलोपटक सन् १९९५ मा सो विषय उठान गरेका थिए ।  अन्ततः पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भारत प्रबुद्ध समूह गठन गर्न तयार भएको थियो ।  

२०७२ साल चैतमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न संयुक्त रुपमा ईपीजी समूह गठन गरी अनौपचारिक रुपमा काम सुरु भएको थियो । दुई वर्षसम्म अध्ययन र छलफलमार्फत प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । भारतका विज्ञहरूको लागि भारत सरकारले र नेपालको विज्ञहरूको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले नै उपलब्ध गराएको थियो । 

समूहको पहिलो बैठक २०७३ असार २०–२१ मा काठमाडौंमा भएको थियो भने अन्तिम बैठक २०७५ असार १५–१६ मा काठमाडौंमै भएको थियो । सोही बैठकबाट संयुक्त रूपमा सर्वसम्मत तयार भएको प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय भएको थियो, जुन आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सन्धि कस्तो बनाउनुपर्छ र २१ औँ शताब्दीमा नेपाल-भारत सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने सोचले ईपीजी गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्तसमेत रहेका उपाध्याय बताउँछन् । संयोजक थापाकाअनुसार नेपाल र भारतबीचका पुराना सबै दस्तावेज अध्ययन, सीमा क्षेत्रमा अन्तरक्रिया, विज्ञसँग लामो वार्ता र छलफलपछि नौ चरणसम्म दुई पक्षीय छलफल गरेर प्रतिवेदन लेखिएको हो । उनकाअनुसार उक्त दस्तावेजमा राजनीति, सुरक्षा र सीमा, वाणिज्य र पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, सम्पर्क सञ्जाल र वित्तीय सहायता, शिक्षा र संस्कृति जस्ता द्विपक्षीय मामिलालाई मसिनो ढंगले केलाएर सबै असहमति चिर्ने बाटो देखाइएको छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले १९५० को सन्धि सीमा विवादको विषय मात्र जोडिएको भन्नु गलत हो, त्यसमा धेरै कुरा छन् ।’ 

सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सहितका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन तथा द्विपक्षीय विवादित विषय अध्ययन गरेर सुझाव दिन प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको थियो । नेपालको तर्फबाट डा. थापा (संयोजक), डा. राजन भट्टराई, नीलाम्बर आचार्य र सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य थिए । यसैगरी, भारतको तर्फबाट भगतसिंह कोसियारी (संयोजक), जयन्तप्रसाद, प्रा.महेन्द्रपी. लामा र प्रा. भुवनचन्द्र उप्रेती सदस्य थिए । यसैबीच ईपीजीका एक सदस्य प्रा. उप्रेतीको सन् २०१८ को डिसेम्बरमा निधन भइसकेको छ । 

खासगरी, सन् १९५० को सन्धिको साटो अहिलेको युग सुहाउँदो सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याइने ईपीजीको गठनको प्रमुख उद्देश्य थियो । रिपोर्टमा संस्थागत कुरादेखि लिएर खेलकुद, साहित्य, पर्यावरण, व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिभिटी लगायत सबै कुरा उल्लेख गरेको बताउँदै भारतका ईपीजी समूह सदस्य लामाले कान्तिपुर टीभीको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘ईपीजीको लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारले तोकेको सन्दर्भ शर्तहरुमै यो कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ कि यस समूहले जेजति पनि नीति निर्धारण गरेको छ, त्यसलाई दुवै सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ ।’ 

ईपीजी समूह गठन भएयता भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै छन् । तर नेपालमा भने केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा हुँदै हाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर विडम्बना, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा ईपीजी प्रतिवेदन प्राथमिकतामा पर्न सकेन । न त भारत सरकार नै ईपीजी प्रतिवेदनलाई स्वीकार्न चाहन्छ । आखिर भारत किन ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरिरहेको छ ?