काठमाडौं— ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग बयान लिएको छ ।
सोमबार साँझ सीआईबीले बयान लिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते दायर गरेको मुद्दामा पनि गच्छदारलाई अभियुक्त बनाइएको छ । गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उनलाई अदालतले २०७८ असार ३० मा १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
मोहीलाई सट्टा भर्ना दिनुपर्ने रायसहितको प्रस्ताव तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गच्छदार र सो रायसहितको मिसिल तयार पार्ने काम सहसचिव नारायणगोपाल मलेगोले गरेका थिए ।
मोहीलाई सट्टा भर्ना दिने क्रममा हुँदै नभएको मोही खडा भएर ‘भूमाफिया’को कब्जामा सरकारी जग्गा गएको पाइएपछि उनीहरु यो प्रकरणमा मुछिएका हुन् । सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले अनुसन्धान प्रक्रिया लगभग सकिएकाले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै पूर्वमन्त्री गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएका पूर्वमन्त्री जोशीसँग पनि सीआईबीले सोमबार बेलुका नै बयान लिएको छ । त्यसअघि आइतबार राति पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सोमबार बिहान डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि सीआईबीले बयान कागज गराएको थियो ।
यही प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन सहसचिव मलेगो लगायतका कर्मचारी भने फरार छन् ।
