काठमाडौं— पूर्वमन्त्री वामदेव गौतमले अधिकारको नाममा छुवाछुतको व्यवहार रहुञ्जेल जातीय विभेद नहट्ने बताएका छन् ।
बिहीबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले छुवाछुतको माध्यमबाट निरन्तर अस्थायी समुदाय खडा गर्ने काम भएको दाबी गरे ।
‘जाति भेदको व्यवहार गरिन्छ छुवाछुतको व्यवहार गरिन्छ, त्यस बेलासम्म यो अस्थायी समुदाय हो, स्थायी समुदाय होइन्, स्थायी समुदाय जस्तै यसलाई अधिकार दिने यसरी–यसरी गर्ने भन्नेले सधैँभरि दलितको अवस्था सिर्जना गर्छ र त्यो समुदायको रुपमा फैलिन्छ,’ उनले भने, ‘यो कहिल्यै पनि समाधान हँुदैन, त्यस भएर यसको समाधान अहिले जे जति भनिएको छ, क्षतिपूर्ति बापत आजसम्म जे गरिएको छ, यो दिनु पर्छ, तर दश वर्षभन्दा बढी दिनुहुन्न ।’
आजको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव कार्य योजना अनुगमन उपसमितिबाट पेश भएको कार्यान्वयन कार्य योजनामाथि समेत छलफल भएको थियो ।
बैठकमा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले संविधानको धारा ५, १५ र ४० औँ योजनामा दलितहरूलाई एक पटकका लागि जमिन र आवास उपलब्ध गराउने भनेर उल्लेख गरिए पनि आजसम्म कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएको बताए ।
समितिको आ.व. ०८०–८१ को कार्य योजना सम्बन्धमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट गरिएको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।
सचिव पाण्डेले भने, ‘दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन राम्रो तरिकाले भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो, उपसमितिले निरन्तर छलफल गरेर कार्य योजना बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्ने कामहरू छ, सरकारको सजिलोका लागि ५ वर्षको कार्य योजना प्रस्तुत भएको छ ।’
उनले अब यो कार्य योजनामाथि सम्बन्धित मन्त्रालय निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने बताए ।
