काठमाडौं— मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा टेबुल हुन लागेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक (शिक्षा विधेयक ऐन बन्ने प्रक्रियामा) मा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फर्काउने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त विधेयम टेबुल नहुँदै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । शिक्षा सम्बद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीले आलोचना गरिरहेका छन् । शिक्षक महासंघले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याइएको बताएको छ ।
सोही विधेयकमा प्रधानाध्यापकको विषयमा भनिएकाे छ,‘विद्यालय प्रधानाध्यापक छनोटको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीन जना सदस्य छनोट समिति रहनेछ ।’
अधिकार प्रयोग गरेर कतिपय स्थानीय तहले विद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने अभ्यास थालिसकेका छन् । विधेयकले भने स्थानीय तहको उक्त अधिकार खोसेर जिल्लामा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले दिएको अधिकार खोसिएको भन्दै शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।
