काठमाडौं— नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले सरकारले विद्यालय कर्मचारीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन र शिक्षा विधेयकमा (शिक्षा ऐन) मा विद्यालय कर्मचारीका माग समावेश गराउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्ष गराएको छ ।
सहमतिको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको र त्यसलाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग संवाद भएको परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिए ।
उनले सांसदहरूलाई पनि सहमति कार्यान्वयका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरिएको बताए ।
त्यसैगरी शिक्षा विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीका सबै माग समावेश हुने गरी संसदमा छलफल, संवाद गरिदिन राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पनि महासचिव योगीले जानकारी दिए ।
उनी भन्छन्,‘अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको हाम्रो सहमतिको फाइल अगाडि बढाइदिन, कार्यान्वयन गरिदिन अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग संवाद गर्यौं । शिक्षा विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीका सबै माग समावेश गराउने गरी छलफल, संवाद गरिदिन संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई मागपत्र बुझाएका छौं ।’
विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा गराउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहने उनले बताए ।
