महोत्तरी— जिल्लालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणाको माग गरिएको छ । शुक्रबार सम्पन्न जिल्लाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन समितिको सर्वपक्षीय बैठकले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी तत्काल राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको हो ।

जिल्लामा कार्यरत राजनीतिक दलहरू, विभिन्न कार्यालयका सूचना विज्ञ, कृषिसम्बद्ध विज्ञ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, जिल्लाका सबै (१५ वटै) स्थानीय तहका प्रमुख (नगरपालिकाका प्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष) र विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिन सरकारसमक्ष माग गरिएको समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडीले जानकारी दिए ।

‘सबै क्षेत्रबाट खेतीबारे तथ्यगत अवस्थाको रिपोर्टिङ भयो, मुख्य बाली धान लगाउन नसकिएको, लामो खडेरीले अन्य बाली पनि सुकेका र पानीका स्रोतका मुहान सुक्दै गएर खानेपानीको समेत हाहाकार परेको छ,’ अध्यक्ष पहाडीले भने, ‘यो अवस्थाको सम्बोधनका लागि तत्काल सुक्खाक्षेत्र घोषणा गरेर राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिएको हो ।’

बैठकमा कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरीका कार्यालय प्रमुख डा रामचन्द्र यादवले पानीकै अभावमा धान रोपाइँ निकै पछि परेको, केही ठाउँमा रोपिएको धान पनि खडेरीले रोपोमै सुकाएको जानकारी दिए । जिल्लाभित्र यसपालि साउन तेस्रो साता बित्दै गर्दासम्म १५ वटै स्थानीय तहको रोपाइँको अवस्था सालाखाला हिसाब गरिँदा २० दशमलव ४० प्रतिशतमात्र भएको कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरीको तथ्यांक छ ।

जिल्लामा कूल खेती योग्य करिब ७१ हजार हेक्टर जग्गामध्ये धानखेतीका लागि करिब ५० हजार हेक्टर उपयुक्त मानिन्छ । जिल्लामा १० प्रतिशत जग्गामा मात्र स्थायी सिँचाइ (कुलो/नहर) पुगेको हुँदा अधिकांश जग्गा आकासे पानीकै भरका छन् । यसपालि कुलो/नहरका पानीका स्रोत (नदी, खोल्साखोल्सी)का मुहान वर्षा नहुँदा नरसाएपछि सिञ्चित भनिने जग्गा पनि खडेरीको मारमा परेका डा. यादवको भनाइ छ ।

मुख्यबाली मानिएको धान लगाउन नसकिएको, लामो खडेरीले लगाइएका अन्य बाली पनि सुक्दै गएका र जताततै खानेपानीको समेत हाहाकार बढेपछि तत्काल विशेष राहत कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनकुमार लाल कर्णले बताए ।

समितिको बैठकले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्दै प्राथमिकताका आधारमा खानेपानीको प्रबन्ध, अब लगाइने वैकल्पिक बालीका लागि किसानलाई सल्लाहसँगै बीउबिजन, मलखाद र आवश्यक प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ । यसबाहेक खडेरीले निम्त्याउने भोकमरीको निदानका लागि समयमै खाद्यान्न व्यवस्थापन गरिन आवश्यक रहेको कर्णको भनाइ छ ।

समितिले सुक्खा क्षेत्र घोषणा र त्यससँगै जोडेर राहत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न मधेस प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा समितिका अध्यक्ष पहाडीले बताए ।