काठमाडौं— निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बनेका विनोदमणि भट्टराईले साउन १५ गते सर्वोच्च अदालतमा आयोगले गरेको कानून विपरीतको निर्णयले आफूलाई अन्याय परेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो ।