काठमाडौं— आम द्वन्द्व पीडित र मानव अधिकार समुदायले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकमा रहेका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । 

शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि धर्ना दिँदै समुदायले त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन माग गरेको हो । उनीहरूले संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन विधेयकमा न्यायबाट वञ्चित गर्ने त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु सच्याएर ऐन तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने माग राखे ।

द्वन्द्व पीडित देव बहादुर महर्जनले पीडितलाई भन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कुरालाई विषयवस्तु बनाएर विधेयक तयार पारिएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘अहिले सरकारमा तत्कालीन सशत्र द्वन्द्वका पक्षधरहरु पीडकहरुको पक्षधरहरु बढी सरकारमा बसेको कारण पीडीतलाई भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कुरालाई विषयबस्तु बनाएर अहिले ऐनहरु बनाइरहेका छन् ।’

विगत आठ वर्षदेखि सरकारले सत्य निरुपण आयोग गठन गरे पनि यससँग सम्बन्धित ऐन खराब भएकाले संशोधन गर्नु पर्ने पीडित पक्षको भनाइ छ ।