काठमाडौं— प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पीडित र पीडितको साक्षीको संरक्षण गर्न नसक्दा फौजदारी मुद्दाका पीडितहरूलाई न्याय दिन नसकिएको बताएका छन् । मंगलबार इन्सेकले ३१ औँ प्रकाश स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले फौजदारी मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिन नसकिएको बताएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पीडित र पीडितका साक्षीको संरक्षणको विषय संविधानमा नै उल्लेख भए पनि उनीहरूको संरक्षण सार्थक रुपमा हुन नसकेको दाबी गरे । पीडितको संरक्षण गर्न नसक्दा प्रतिकूल बकपत्र आउने गरेकाले न्याय दिन कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो । उनले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पिछडिएकाले प्रतिकूल बकपत्र दिनु पर्ने अवस्थामा पीडितहरू पुगेको बताए ।
‘फौजदारी न्याय प्रशासनमा सबभन्दा ठूलो चुनौति, अहिले हामीले संविधानमा पीडितको न्यायको हक पनि राखेका छौँ, पीडितलाई न्याय दिने हक पनि राखेका छौँ, पीडितको न्यायको हकभित्र पीडितको संरक्षण पर्दछ, पीडितका साक्षीहरूको संरक्षण पनि पर्दछ, संरक्षण सम्बन्धी कानून पनि ल्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले पीडितहरूको संरक्षण सार्थक रुपमा गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ ? यो गम्भिर प्रश्न छ, हामीले पीडितहरूको संरक्षण गर्न नसक्दा प्रतिकूल बकपत्रको ठूलो चुनौति अहिले अदालतले सामना गर्नु परिरहेको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू अदालतमा लैजाने संविधानको व्यवस्थाअनुरुप सो विषय अदालतमा पुगे पनि त्यसको दुरुपयोग हुन थालेको दाबी गरे । उनले व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थ र सस्तो लोकप्रियताका लागि यस प्रकारका विवादहरू अदालतसम्म पु¥याउने गरिएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी नभए मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन भने न्याय प्रदान गर्न पनि नसक्ने बताए ।
यस्तै, उनले न्यायालयले कागजमा लेखिएको कुराभन्दा अरु हेर्न नसक्ने बताउँदै पीडितलाई न्याय दिनु अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र समाजका सबैको कर्तव्य भएको बताए ।
