काठमाडौं— संसदीय सुनुवाई समितिमा विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदुतबारे परेको उजुरीमाथि छलफल नहुने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ६ मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदुतबारे परेको उजुरीमाथि छलफल नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
उजुरी छलफल गर्न लायक नभएकाले संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा बैठकमा सहमति भएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले उक्त विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बस्ने बैठकमा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य कार्कीले जानकारी दिए ।
‘परराष्ट्र मन्त्री जीलाई भोलि बोलाउनुस्, कुरा सुनौँ, त्यसपछि मैले बुझेअनुसार अहिलेलाई यो उजुरीकर्ताको गम्भिर खालको उजुरी नभएकाले नबोलाउने भन्ने खालको मैले आम सहमति भएको बुझेँ, तर यो नै नजिर बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘हाललाई उहाँलाई नबोलाउने, परराष्ट्र मन्त्री जीलाई बोलाउने, त्यसपछि काम कारबाही हाम्रो अगाडि बढाउने ।’
सरकारले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदुतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि राजदुतमा घनश्याम लम्साल, थाईल्याण्डका लागि धनबहादुर ओली र फ्रान्सका राजदुतमा सुधीर भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाई समितिले उनीहरुमाथिको सुनुवाई प्रक्रिया शुरु गर्नका लागि यसअघिको बैठकमा उजुरी आह्वानका लागि १० दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
