काठमाडौं— अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सो रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश दिएको हो । अनमिनको प्रमाणीकरणको क्रममा अयोग्य भई बहिर्गमनमा गएका पूर्व माओवादी लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले गत वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सोमबार पेसीमा चढेको उक्त रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन आवश्यक देखिएको भन्दै उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेसीको सूचना दिन इजलासले सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
उक्त आदेशसँगै अब अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने सम्बन्धी रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
