काठमाडौं— प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि मंगलबार दिउँसो संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् । विपक्षी एमालेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अवरोध खडा नगरे मङ्गलबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन २० गतेबाट अनिर्वाय अवकाशमा जाँदैछन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर, त्यसलाई संवैधानिक परिषद्ले बेवास्ता गर्दै मङ्गलबारका लागि मात्र बैठक बोलाएको छ । मंगलबार कै बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्दा साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाउन कठिन देखिन्छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका लागि दश दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गर्ने परम्परा छ । त्यसपछि उजुरीकर्ताहरुसँग समितिले छलफल गरेपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि कम्तीमा दुई साता समय लाग्ने देखिन्छ । अझ संवैधानिक परिषद्मा बहुमतमा रहेको विपक्षी एमालेले नचाहेसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नै कठिन छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । विपक्षी दलको नेतामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् भने प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि एमाले पार्टी बाटै उक्त पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।
