काठमाडौं— नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघ निमार्ण कार्यको बाँकी रकमको भुक्तानी, म्याद थप, मूल्य समायोजन उपभोक्ता समिति खारेजीलगायतका पाँच बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
 
आज सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयअगाडि उनीहरूले धर्ना दिएका छन् । उक्त धर्नामा निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले चार खर्बका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगरेको तर सम्झौता गरेको भन्दै यसको समाधानका लागि म्याद थप मात्रै नभई रकमको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।
 
‘सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेको आयोजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन्, चार खर्बका त्यस्ता आयोजनाहरू छन्, जुन सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको तर सम्झौता गरेको छ,’ उनले भने, ‘म्याद थप मात्रै गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन्, यसको लागि सरकारले रकमको व्यवस्था गनु पर्छ ।’
 
अध्यक्ष सिंहले विगतमा अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काम गरेको भुक्तानी नपाएका कारण सप्लाईहरु रोकिने, चेक बाउन्स हुने र मजदुरहरूको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनोसो गरे । यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी असार २१ गते आएको आदेशले मागहरूको सम्बोधन नभएको बताए ।
 
उनले सरकारले योजनाका लागि रकम विनियोजन गरेर मात्रै टेण्डर लिन आग्रह गरेको बताए । शक्तिमा भएका नेताहरूले राष्ट्र निमार्णभन्दा आफ्नो क्षेत्र निमार्णलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले सार्वजनिक खरिन ऐन पूर्वाधार मैत्री र निमार्ण मैत्री भए मात्रै मुलुक समृद्ध हुने बताएका थिए ।
 
अध्यक्ष सिंहले १६ गतेसम्म मागहरू सम्बोधन नहुने हो भने यन्त्र उपकरणसहितको आन्दोलनमा जानु पर्ने बताए ।