काठमाडौं— प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक लम्बिएसँगै ढिला गरी सुरु भएको बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसक्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए ।
भयो पनि त्यस्तै । झण्डै डेढ घण्टा चलेको बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी साउन १५ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो । स्थगित हुनुको कारण थियो— सय किलो सुनको तस्करी प्रकरण ।
गत साउन ३ गते त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार जाँच पास भएर निस्किएको एक सय किलो सुन प्रकरणले बुधबार संसद् बैठकको माहोल तातियो । के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सुन तस्करीको विषयमा सरकारको जवाफ माग्दै जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे ।
अन्य दलको तुलनामा बढी नै आक्रामक देखिएको एमालेले त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै बैठकको सुरुमा केहीबेर अवरोध समेत गर्यो । तर लगत्तै प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई आफ्नो धारणा राख्न लगाएर सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक अघि बढाए ।
बैठकको प्रारम्भ मै एमाले सांसद आसनबाट उभिएर विरोध जनाएपछि बोल्ने समय पाएका प्रमुख सचेतक गिरीले विदेशमा श्रम गरेर आउने जनताका एक सेट मोबाइल र सानो टुक्रा सुन पनि जफत गरिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन गैरकानुनीरूपमा भित्रिएको विषयमा कडा आक्रोश पोखे ।
एमाले सरकारले तस्करको जालो तोडेको दावी गर्दै उनी वर्तमान सरकारको संरक्षणमै फेरि तस्करी सुरु भएको आरोपसहित सरकारविरुद्ध खनिए । उनले ३३ किलो सुन प्रकरण पनि तत्काल सेलाएको तर एमालेको सरकार बनेको बेला छानबिन सुरु भएको दाबी गरे । तर अहिले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनाइएको जिकिर पनि उनको थियो ।
सत्ता पक्षका कतिपय नेताको नामै किटेर उनले पछिल्लो समय सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लगाए । सरकारले छानबिन गरी सामान्य व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको तर नेताहरूलाई संरक्षण गरेको दाबीसहित उनले सुन तस्करीमा सरकारका अधिकारीको मिलेमतो रहेको हुनसक्ने ठोकुवा गरे ।
संसद्बाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै गिरीले त्यसको सुनिश्चितता नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताए । तर एमालेका सांसद आसनमा उभिएकै अवस्थामा सभामुखले नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई बोल्न समय दिएपछि बैठक केही समय अघि बढ्ने छनक देखियो ।
सत्तारुढ दलकै सांसद शर्माले अनुसन्धान सहज बनाउन तथा दोषी पत्ता लगाउन सरकारसँग माग गरेपछि एमाले सांसद नरम देखिए । बैठक अघि बढ्यो । शर्माले सुन तस्करीको वास्तविक अभियुक्त पक्राउ नपरे संसद्मै आमरण अनशन बस्ने चेतावनी समेत दिए । लगत्तै आकस्मिक समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले क्विन्टल सुन प्रकरणमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै नआत्तिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
‘दोषीलाई कारबाही गर्न छानबिन सुरु भएका बेला सांसद खुसी हुनुपर्ने होइन र ? ’ भन्दै उनले सरकारले अनुहार हेरेर नभई दोषको आधारमा कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले सुन प्रकरणमा जिम्मेवार पदमा बसेका कर्मचारीलाई बर्खास्त नगरी सरुवा मात्रै गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रमुख व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न भन्दा प्रमाण नष्ट गर्ने अवसर दिइएको उनको आरोप छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एक क्विन्टल सुन गैरकानुनीरूपमा एकै दिनमा भित्रिएको प्रकरणको घटनाको अनुसन्धान जरैसम्म पुग्नु आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट बन्न लागेको भन्दै सुरक्षा व्यवस्था कडाइ गर्न सरकारसँग माग गरेका उनले घटनाको उचित छानबिन गर्न माग गरे ।
हरेक विषयमा संसद्मा यस्तै आरोप प्रत्यारोप र बहस हुन्छ । तर विशेष अधिकार प्राप्त संसदीय छानविन समिति बनाएर यस्तो प्रकरणको जरो नै उखेल्ने तर्फ भने संसद् एकमत भएको उदाहरण पाइदैन ।
