काठमाडौं— प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेश सभाका सभामुखको सहभागिताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्य हुने बताएका छन् ।
उनले अदालतमा विचाराधीन सो विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने कुरा हुन सक्ने भएकोले आफूहरूले सो विषयमा छलफल गरेपनि अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नदेखेको टिप्पणी गरे ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सभामुख घिमिरेले कोशी सरकार निर्माणबारे आफूहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाईमा रहेको र उसले गर्ने फैसला स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने समेत स्पष्ट पारे ।
सभामुख घिमिरेले संघीय संसद् र प्रदेश सभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढने मान्यतामा अडिग रहेको समेत बताए । सभामुख घिमिरेले भने, ‘.. र, हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौं । र, अदालतको निर्णय जे आउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ नै । तर स्वायत्ततालाई ख्यालमा राख्नुपर्ने कुराहरू गर्नु पर्छ । र, त्यहाँको संस्थाहरूले नै त्यहाँको परिवेश के हो ? त्यसरी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मोटो मान्यता रहेको छ ।’
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार निर्माणमा सहभागी भएको विषयलाई संविधान विपरित भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
