काठमाडौं— सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खुवाइरहेको दिवा खाजाका लागि रकम अपुग भएको जनाएकाे छ ।
बजेट भाषणमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने घोषणा गरिएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले रकम कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै खाजा खान पुग्ने गरी छुट्याएकाले यस्तो अवस्था आएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दिवा खाजाका लागि आठ अर्ब ४५ करोड छुट्याएको छ ।
मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम शाखाका उपसचिव घनश्याम अर्यालका अनुसार सोही रकम स्थानीय तहमा पठाइएको छ । तर यो रकमले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै दिवा खाजा खान पुग्छ । कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई पनि खाजा खुवाउने हो भने थप एक अर्ब चाहिन्छ ।
गत वर्ष पनि सरकारले बजेट भाषणमार्फत नै कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई पनि दिवा खाजा दिने घोषणा गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि मात्रै रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
कक्षा ६ का विद्यार्थीका लागि थप चाहिने एक अर्ब १५ करोड पनि अर्थ मन्त्रालयबाट अझै नआएको उपसचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
उक्त रकम मन्त्रालयले सोधभर्ना गरेर विद्यालयलाई पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ध्रव पण्डेले गत वर्ष लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको र खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएका कारण शिक्षा मन्त्रालयले मागे अनुसारको रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए ।
‘बजेट भाषण गर्दा राजस्व संकलनमा सुधार होला र दिवा खाजाको रकम पनि थप्दै जाऔँला भन्ने योजना अर्थ मन्त्रालयको थियो । तर राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नभएपछि शिक्षालाई थप रकम दिन सकेनौँ,’उनले भने,‘यस हिसाबले हेर्दा कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई गत वर्ष नै रकम दिन नसकेका कारण चालु वर्षको बजेट भाषणमा आएको ‘दिवा खाजा कार्यक्रमलाई गत वर्षकै निरन्तरता’ भनेको कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै हो कि कक्षा ६ लाई पनि हो भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन ।’
यस पटक पनि बजेटमा एकथरि घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा अर्कै गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्सालका अनुसार दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि अपुग रकम उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ ।
‘स्थानीय तहले आफूले पाएको रकमबाट कक्षा ६ सम्मकै विद्यार्थीलाई खाजा खुवाइरहेका छन् । फेरि सरकारले बजेटमा पनि यो कुरा उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने,‘अहिले आएर कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन सकिँदैन भन्न मिल्दैन । अर्थ मन्त्रालयको जवाफ प्राप्त भएपछि थप छलफल गर्नु पर्छ ।’ गोरखापत्र दैनिकबाट