काठमाडौं— गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कानुन उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई पनि छुट नदिने दोहोर्याएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले उपभोग्य वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित पैठारी, भन्सार दर, भन्सार छली, अनुगमन लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सरोकारवालासँग गरेको अन्तरक्रियामा उनले नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने प्रतिवद्धता जनाए।
उनले भने, ‘हामी अनुगमन प्रक्रिया र संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, दैनिक भैरहेका कालाबजारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, नक्कली वस्तुलाई कसरी नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर उपभोक्ताले कसरी गुणस्तरीय सामान सहज ढंगले उचित मूल्यमा पाउन सक्छन् भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने छौं र यो कामलाई प्रभावकारी रुपमा सफल बनाउनेतिर लैजानै पर्छ। त्यसका लागि सरकारी निकायले जो—जोसँग समन्वय गरेर काम गर्न पर्नेछ हामी समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने छौं ।’
त्यस्तै उनले उपभोक्ता ठगिने गरेको तथ्यलाई आत्मसाथ गरेर आवश्यक कानुन उल्लंघन गर्नेलाई नछोड्ने र उपभोक्ताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी रुपमा समस्या समाधानका लागि कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
समन्वयको अभावमा परिणाममुखी काम हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘यो पुरा भएको छैन् फेरी निरन्तरता दिन्छौं । उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढाउँछौँ । जुनजुन समुदायमा अप्ठेरो वा कुनै पनि प्रकारको समस्या उत्पन्न भएका छन् त्यसलाई समाधान गर्ने तर जहाँजहाँ कानुनको उल्लंघन र बेथिती भएको छ, त्यसलाई छुट नदिने गरि हामीले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ, ’ उनले भने ।
त्यस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले, नेपाली उपभोक्ताहरू वस्तु तथा सेवाको उपभोगका क्रममा व्यापक ठगिएको भन्दै कानुनको कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाए ।
उनले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि बनाइएका कानुनको कार्यान्वयन भएकाले विविध समस्या आएको भन्दै कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिए । उपभोक्तालाई बढी मूल्य लिएर ठग्ने, अरुको ब्रान्डको चोरी गर्ने, ब्रान्डकै नाममा बढी पैसा असुल्ने जस्ता विविध गैर कानुनी गतिविधिलाई रोक्ने सरकारको मुख्य तीन मन्त्रालय र त्यो अन्तर्रगतका संयन्त्र चुकेको तिमिल्सिनाको ठहर छ ।
