काठमाडौं— लामो समयदेखि मधेसका जनता सुदखोर (मिटरब्याज) को ठगी धन्दाबाट पीडित छन् । 

सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषालगायतका जिल्लाका अधिकांश नागरिक जीवन धान्न ऋण लिँदा मिटरब्याजमा फसेर आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य भएका घटना नयाँ होइनन् । तर, तिनै जनताको हकअधिकारको लागि राजनीतिक गरेका मधेसकेन्द्रित दल यस्तो गम्भीर विषयमा मौन छन् ।

करीब ७० जना मिटरब्याज पीडित अहिले सुदखोरविरूद्ध काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । २ चैतमा बर्दिबासदेखि ११ दिनको कष्टकर लामो पैदल यात्रा गरेर उनीहरु १२ चैतमा काठमाडौं आइपुगेका थिए । मिटरब्याजको दीर्घकालीन समाधान गर्न उनीहरु निरन्तर लागिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रत्यक्ष भेटेर आफ्ना समस्या राख्ने योजना उनीहरूको छ ।

पीडितहरूले आठ महिनाअघि पनि आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला कानुन बनाई सुदखोरलाईकारबाही गर्नेगरी कार्यदल बनाउने गरी पीडित र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो तर कार्यान्वयन भएन । पीडितका मागप्रति राज्यले बेवास्ता गर्‍यो । राज्यले उपेक्षा गर्दा पीडित निरन्तर शोषणमा जिउँन बाध्य भए । फेरि चैतबाट उनीहरूले आन्दोलन थाले, पीडितको पैदल ‘मार्च’ को समाचार सञ्चारमाध्यममा निरन्तर छाइरह्यो ।

राज्यसँग न्यायको गुहार मागिरहेका पीडितप्रति अधिकांश मधेसकेन्द्रित दल मौन छन् । के उनीहरूले सुदखोर पीडितको चित्कार सुनेका छैनन् ?

सप्तरी क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रतिनिधि सभा सदस्य नवल किशोर साह सुडी सस्तो लोकप्रियताको लागि आफू सुदखोर पीडितलाई भेट्न नगएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘म चिपपपुल्यारिटीको लागि भेट्ने गर्दिन । सुदखोर पीडितले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको राम्रो, तर सुदखोरको समस्या गाउँगाउँबाट नै समाधान हुनुपर्छ ।’ 

आफ्नो क्षेत्रमा कोही पनि सुदखोर पीडित नभएको उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘हाम्रो क्षेत्रका जनताको लागि हामी काम गरिरहेकै छौँ । सप्तरी १ मा कोही पनि मिटरब्याज पीडित छैनन् । भएको भए मलाई थाहा हुन्थ्यो ।’ 

जनमत पार्टी (जपा) बाट समानुपातिक सांसद बनेकी विनिताकुमारी सिंहले पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले सुदखोर पीडितको मुद्दा संसद्मा उठाएको बताइन् । यस्तै, पीडितहरूलाईसमेत अध्यक्ष राउत भेटेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उनले दाबी गरिन् । भन्छिन्, ‘मिटरब्याज पीडितबारे जानकार छु । यो विषय अध्यक्षले उठाइसक्नु भएको छ । म पनि १६ चैतमा पीडितहरूलाई भेट्दैछु ।’  

अन्य मधेस केन्द्रित दलले पीडितलाई भेट्ने, खोजखबर गर्ने त टाढाको कुरो पार्टीको धारणासमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

त्यसो त जनमत पार्टी अध्यक्ष राउतले पीडितलाई भेट्नु नौटङ्की भएको आन्दोलनमा सहभागी संघर्ष दाहाल सुनाउँछन् । ‘राउतको पार्टीबाट प्रदेश सांसद बनेका त्रिभुवन साह सिरहाका आफैँ ठूला सुदखोर हुन्। मिटरब्याजमा पैसा लगाएर एउटा आमाको उठिबास लगाउनु भएको छ । पीडित रामवती सिंह पनि आन्दोलनमा थिइन्,’ उनले भने । उक्त समाचार सार्वजनिक भएपछि रामवतीलाई फोनबाट धम्कीसमेत आएको थियो ।

सोमबार दुई जना मान्छेले रामवतीलाई कलंकीबाट फर्काउन खोजेको दाहालको भनाइ छ । ‘छोरा हुँ भन्दै फर्काउन खोजेको थियो । आन्दोलनमा आएकोलाई त्यसरी फर्काउन मिल्दैन भनेर फिर्ता पठायौँ, उनले थपे, ‘मंगलबार बिहान ती आमाले मेरो समस्या समाधान भइसक्यो, मलाई जान दिनु कि दिनु भन्नुभयो । हामीले फेरि रोक्न सकेनौ । छोरा भन्नेको जिम्मा लगाएर पठायौँ ।’ 

के आफ्नै पार्टीभित्रका सुदखोर सांसदलाई अध्यक्ष राउतले कारबाही गर्छन् त भन्ने प्रश्नमा सांसद सिंह भन्छिन्, ‘को माननीय सुदखोर हो अहिले जानकारी छैन । तर कानुन बनेपछि नियमअनुसार सबैमा कारबाही हुनेछ ।’ 

यस्तै, सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ का सांसद रामप्रकाश चौधरी संसद्मा आफूले नै सबैभन्दा पहिला यस विषयको उठान गरेको दाबी गर्छन् । उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सांसद हुन् । भन्छन्, ‘कार्यविधि बनाएरै जाने भनेको हो । तर सोचेजस्तो भएन । मिटरब्याजमा फसेर आत्महत्यासमेत गर्नु परेकोले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण आकृष्ट हुनु राम्रो हो ।’ 

अन्ततः सरकारले मंगलबार गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको भोलिपल्ट बुधबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितहरूको हरेक पाइलामा आफ्नो साथ रहेको बताए ।

मिटरब्याज पीडितको तर्फबाट वार्ता संयोजक मनोज पासवान छन् । वार्ता टोलीले मिटरब्याज पीडितलाई प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने र सो बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराउने कार्यादेश छ ।

सोमबार र मंगलबार बास बस्ने व्यवस्था नहुँदा बाहिर रात गुजारेपछि अधिकांश मिटरब्याज पीडित बिरामी परेका छन् । त्यसैले बुधबार वार्ता नगरी बिहीबार मात्र वार्ता हुनेछ । सुदखोर पीडितहरू अनामनगरको तमु बौद्ध गुम्बामा बसेका छन् । 

यसअघि पनि तराईबाट उखु किसान काठमाडौं आएर माइतीघरमा आन्दोलन गरे । उखु मिलले करोडौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै उनीहरूले दुई/दुई पटक चिसो महिनामा माइतीघरमा धर्ना दिए । हरेक सञ्चारमाध्यममा उखु किसानको पीडा समाचारको मुख्य हेडलाइन बने । त्यसबेला पनि मधेस केन्द्रित दल चुइक्क बोलेनन्  । मधेस केन्द्रित पार्टी मात्र होइन अन्य पार्टीसमेत सुदखोर पीडितको मागप्रति मौन छन् ।