काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ऐन निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पुरा भएपछि संघीय व्यवस्थाले फड्को मार्ने बताएका छन् । बुधवार न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो बताएका हुन् ।
संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र संघीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रम जारी नै रहेको बताए ।
उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व आफूलाई रहेको बताए । कतिपय संघीय कानुनहरू समेत एक अर्कासँग बाझिएको अवस्था रहेकाले त्यसको समाधानका लागि सरकारले भूमिका खेलिरहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेखित ऐनहरूको निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरेपछि संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्ने बताए । ‘नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रम पनि अझै जारी छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व हाम्रोअघि छ । केही ऐनहरू संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन अघि बढिसकेको छ', उनले भने, 'संघीय शिक्षा ऐन जस्ता ऐनहरू निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छन् । त्यसलाई छिटै हामी सदनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ । कतिपय संघीय कानुनहरू समेत एक अर्कासँग बाझिएको परिस्थितिमा त्यसको समाधान निम्ति केन्द्र सरकारले समन्वयकारी खेल्नुपर्छ र त्यो भूमिका खेलिरहेको छ । उल्लेखित ऐनहरूले निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुँदा हाम्रो संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्न सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहहरूबिच एकरूपता कायम गर्न अनुभवको आदानप्रदान गर्न, माथिल्ला सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र समस्याहरूको केन्द्रीकरण र समाधानका साझा प्रयासका लागि यस्ता खालको फोरमहरू प्रभावकारी हुनसक्ने बताए ।
उनले सम्मेलनले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि एवं माथिल्ला सरकारसँग व्यवस्थित समन्वय गर्न नीति र कार्यक्रम तर्जुमा न्याय निरूपणका असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सरकारलाई पूर्णता दिने काममा व्यस्त भएको बताउँदै सरकार बिस्तारपछि सबै निकायसँग समन्वय अघि बढाउने काममा लाग्ने बताए ।
