उनले भने, ‘यो सार्वजनिक जग्गा हो, यस्ता जग्गामा रहेको संरचना भत्किन्छ । कानूनी राज्यमा कानूनी व्यवस्था यही हो । भावनामा बग्ने छुट हामीलाई छैन् । वृद्धहरूको कोही छैन् आफ्नो कोही छैन भने हामी मानव आश्रम सेवामा लगेर राख्ने व्यवस्था मिलाउँछौं ।भद्रकुमारी आमाले दुई घण्टा अगाडि फोन गरेर समर्थन गर्नु भएको छ ।’ 

भद्रकुमारी घले सेवा सदनका अध्यक्ष दीपक घलेले भने आफूहरूले देख्ने गरी सूचना टाँस नगरेको गुनासो गरे । सार्वजनिक स्थलमा सूचना टाँस गर्नु पर्ने दायित्वबाट पनि महानगर पन्छेर अमानवीय काम गरेको आरोप पनि घलेले लगाए । 

‘तीन महिनामा मुखपत्रमा उहाँहरूले लेखेर सूचना प्रवाह गरेर सूचित गरेको थियो भन्ने कुरा आयो तर हामीलाई कुनै लिखित सूचना दिएको छैन । सार्वजनिक व्यक्तिको लोभमा हो भने यहाँसम्म कि जिल्ला अदालतले पनि कुनै व्यक्तिलाई सूचना दिनु पर्छ भनेर घरमा वा सार्वजनिक स्थलमा लगेर टाँस्छ भने नगरपालिकाले टाँस्नु पर्ने दायित्व हैन ? हामीलाई सूचना गर्नु पर्ने हैन । मुखपत्रको भरमा हुन्छ । हामीलाई जानकारी नै छैन् । तीन दिनको समय दिएर आज यस्तो गरियो,’ उनले भने ।

स्थानीय श्याम मगरले भद्रकुमारी घलेले पञ्चायतकाल देखि नै जनपक्षीय र समाजसेवी काम गरेकोले सेवा सदन भत्काउनु उचित नभएको बताए । 
उनले भने, ‘सेवा सदनमा धेरै आश्रित छन्, भद्रकुमारी घलेले पञ्चायतकालमा पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभयो, यो सदन भत्काइहाल्नु उचित भने थिएन । ’