काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंबाट फोहोर विसर्जन गर्न जाने गाडीसँग शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले दिएको रिटमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने,‘काठमाडौंको फोहोर बोकेका गाडीसँग शुल्क उठाउने स्थानीय तहको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भएको छ ।’
संघले ककनी गाउँपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय मामिला, वन तथा वातावरण र शहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ आइतबार रिट दर्ता गरेको थियो ।
ककनी गाउँपालिकाले फोहोर बोकेका साना गाडीसँग एक हजार र ठूला गाडीसँग प्रतिगाडी एक हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन पारित गरेकोविरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका तर्फबाट धनप्रसाद आचार्यले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
