
काठमाडौं— सांसद प्रभु सहले बस भाडा तोक्ने सरकारले कानुन व्यवसायीको फि नतोकेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा उनले कानुन व्यवसायीले प्रति मुद्दा लिन पाउने रकमको दायरा तोक्नु पर्ने माग गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘नेपालमा बस भाडामा पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ । एउटा फ्याक्ट्रीका उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ भने वकिलहरूले बहसमा कति पैसा लिने ? लेखनमा कति पैसा लिने ? परामर्शमा कति पैसा लिने ? त्यसको न्यूनतम् र अधिकतम पैसा तोक्न पर्ने हो कि होइन ? यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् ।’
कानुन व्यवसायीले मनपरी पैसा असुल्ने गरेको उनको आरोप छ । ‘वकिलहरूले मनपरी फि लिने गरेका छन् । पाँच लाख/दश लाखसम्म लिन्छन् । गरिबले वकिल राख्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । अरुलाई कानुन सिकाउने, न्यायको पैरवी बहस गर्ने, अरुमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरूलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन ?’ उनको प्रश्न छ ।