काठमाडौं— बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् । अख्तियारले भ्रष्टाचार कसुर र सीआईबीले सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । 

अख्तियारले यसअघि नै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । उसले १ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

सीआईबीले भने अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छैन । यसअघि अनुसन्धान सकेर राय सहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काडमाडौंमा बुझाएको सीआईबीले दोस्रोपटक ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको दबाबमा सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै फाइल सीआईबीलाई नै फिर्ता गरेको थियो । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट वाहवाही पाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा फेरि अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमार्फत प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरलाई ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएपछि सीआईबी ‘र्फम’मा आएको हो । 

स्रोतका अनुसार व्यापारी र सहयात्री दलका शीर्ष नेतालाई तर्साउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवासको फाइल खोल्न लगाएका हुन् । ‘प्रचण्डजी कुटिल राजनीतिक खेलाडी हो । उहाँको अहिले व्यापारीसँग समेत त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन । ठूला व्यापारी सबैले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किनेका छन्,’ प्रचण्ड निकट स्रोतले भन्यो, ‘सत्ता गठबन्धन समेत धरापमा पर्ने भएपछि उहाँले ललिता निवासको कार्ड फ्याक्नुभएको हो । अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ 

संघीय संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र बजेट पारितमा असहयोग गर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई भनेका हुन् । दोस्रोपटक अनुसन्धान थालेको सीआईबीले अहिलेसम्म १५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । हुन त ४०६ जनाविरुद्ध सीआईबीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको छ । सीआईबीले अहिलेसम्म निजामती कर्मचारीलाई मात्र निशाना बनाएको देखिन्छ । प्रचण्ड निकट स्रोत भन्छ, ‘अहिले कर्मचारीलाई मात्र पक्राउ गरेर व्यापारीलाई तह लगाउने नीति हो । प्रहरी दाहालको इसारामा नाचिरहेको छ ।’ 

सीआईबीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव कृष्णबहादुुर राउत, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायतलाई पक्राउ गरेको छ । त्यस्तै समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे पक्राउ परेका छन् । 

बहालवाला सचिव पक्राउपछि कर्मचारीतन्त्र त्रसित छ । उनीहरूले सामूहिक रूपमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटिसकेका छन् । कर्मचारीलाई मात्र निशाना बनाएको आरोप छ उनीहरूको । त्यस्तै, जग्गा किनेकै आधारमा व्यापारी गुरुङलाई पक्राउ गरिएको भन्दै निजी क्षेत्र समेत रुष्ट बनेको छ । 

जग्गा किन्ने अरू व्यापारी समेत प्रहरीको खोजी सूचीमा छन् । तर, उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । ललिता निवासको १८ रोपनी बढी जग्गा किर्ते गरेर लिएका मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयल, उनका भाइ श्रवण गोयल, देवान्सी गोयल र निर्मलादेवी गोयललाई सीआईबीले पक्राउ गरेको छैन । मीनबहादुर पक्राउ पछि गोयल परिवार भूमिगत छ । त्यस्तै, प्रहरीको खोजी सूचीमा व्यापारी मनोजकुमार केडिया पनि छन् । तर, उनीहरू पक्राउ परेका छैनन्  । केडिया सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष समेत हुन् । केडियाको नाममा २०७६ भदौमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । उनी सम्पर्कमा नआएपछि अख्तियारले सात दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । 

अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते ललिता निवास क्याम्पको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता गर्ने ११० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । ललिता निवासमा मुछिएका अर्का व्यापारी सज्जनकुमार चाचानलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । त्यस्तै, किया मोटर्सका सुहृद घिमिरे र पुरुषोत्तम पौडेल पनि पक्राउ परेका छैनन् । सांघाई ग्रूपका गोविन्दलाल सांघाईले पनि ललिता निवासको सरकारी जग्गा किनेका छन् ।