काठमाडौं— शिला राई (नाम परिवर्तन)ले व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । विगत आठ वर्षदेखि उनी कपनको लभ्ली एन्जल्स विद्यालयमा प्राथमिक र निम्न माध्यामिक कक्षामा अंग्रेजी र सामाजिक विषय पढाउँदै आएकी छन् । 

तलबस्वरूप उनले मासिक १६ हजार पाउँछिन् भने दशैँमा बोनस । त्यसबाहेक उनले कुनै सुविधा पाउँदिनन् । उनी भन्छिन्, ‘जागिर खाएको भन्नु मात्र हो । मेरो तलबले मेरै खर्च धान्न ठिक्क हुन्छ । हामी जस्तो लोअर सेकेन्डरीमा पढाउने शिक्षकको तलब एकदमै कम छ ।’

विजयचोकको केअर नेचर केअरमा कक्षा सातसम्म नेपाली पढाउने रश्मी अधिकारी सरकारी स्केलभन्दा निकै कम तलब भएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘१५ हजारको रेन्जमा छ मेरो तलब । खाना स्कूलमै खान्छु । निकै कम तलब हो थाहा छ, तर के गर्ने ?’

‘तलब बढाउन भन्यो भने भइरहेको जागिर पनि छोड्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो महँगीमा भएको काम छोड्ने कुरा भएन । चुपचाप काम गर्ने हो, राम्रो अवसर पाए अन्त जाने हो,’ उनीहरूको साझा धारणा छ । 

शिला र रश्मी प्रतिनिधि पात्रहरू मात्र हुन् । मुलुकभरि रहेका अधिकांश निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब र सेवा सुविधा सरकारी विद्यालयसरह हुनेपर्ने शिक्षा ऐन २०२८ मा तोकिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विद्यालयहरूले तोकेको तलबमा थप मागे यी शिक्षकहरूले जागिर छोड्ने या चुपचाप सहने बाहेक अन्य विकल्प रहन्न ।

असार १४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको तलब सरकारी विद्यालयको जति नभएको भन्ने गुनासो आएकाले त्यसको सम्बोधनको लागि भन्दै उजुरी दिन आग्रह गर्‍यो । महानगरका मेयर बालेन शाहले फेसबुकमा निजी विद्यालयको शिक्षकको तलबबारे लामो स्ट्याटस लेख्दै भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकामा संस्थागत (निजी/प्राइभेट) विद्यालयको शिक्षकहरूको तलब सामुदायिक विद्यालयको भन्दा न्यून भएको गुनासो आउने गरेको छ । तर, ‘शिक्षा ऐन, २०२८’ को दफा १२(७)(छ) मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाइ तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाइ आएकोमा नघट्ने गरी सङ्घीय शिक्षा कानुनमा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।’

उनको स्ट्याटसमा भनिएको छ, ‘सोही बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने निम्न अनुसारको तलब सुविधा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि प्राप्त गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरूलाई सूचित गरिन्छ । निम्न अनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नभएमा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।’ 

मेयर शाहले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलब सुविधाको सूची नै राखेका थिए । मेयरको उक्त योजना कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर सोध्दा अहिलेसम्म कुनै पनि उजुरी प्राप्त नभएको महानगरको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी मोतिराज खनालले न्यूजगृहलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘खोइ ! अहिलेसम्म कुनै उजुरी परेको छैन ।’ महानगरभित्र ९२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् भने संस्थागत विद्यालय छ सय ४० वटा छन् ।

संस्थागत विद्यालयमा शिक्षकहरूको तलब असमान छ । विशेषगरी, शिशु कक्षादेखि निम्न माध्यामिक तहसम्म पढाउने शिक्षकहरूको तलब माध्यामिक तहमा पढाउने शिक्षकहरूको तुलनामा निकै कम हुने गर्छ । तर, शिक्षकहरूले आफूमाथि भइरहेको अन्यायविरुद्ध उजुरी दिनसक्ने अवस्था छैन । 

दुई वर्षअघि विश्वव्यापी कोरोना महामारी आक्रान्त हुँदा विद्यालयहरू लामो समय बन्द भयो । त्यसबेला ठूला साना गरी प्रायः निजी विद्यालयहरूले शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दा करिब दुई लाख शिक्षकहरू तलबबिना घर बस्न बाध्य भएका थिए । अहिलेसम्म पनि ती शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले त्यो समयको तलब पाएका छैनन् । 

श्रेणीअनुसार तलब

महानगरको उक्त सूचना सकारात्मक रहेको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाको भनाइ छ । ‘यो नयाँ कुरा होइन । ऐनमा भएको कुरा लागु गर्न खोजिएको हो । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, के बुझ्नुपर्छ भने विद्यालयहरूलाई स्रोत साधनको आधारमा विभिन्न श्रेणीमा छुट्याइएको छ । त्यसैअनुसार सरकारी स्केलको तलब कतै लागु भएको छ, कतै छैन ।’

अध्यक्ष ढुंगानाको कुरामा सहमति जनाउँछिन् एन्जल्स प्याराडाइजकी प्रोप्राइटर कविता लोहनी । भन्छिन्, ‘हाम्रो स्कूल बी ग्रुपमा पर्छ । हामी कहाँ न्यूनतम तलब नै १२ हजारबाट सुरु हुन्छ । ए ग्रुपमा पर्ने स्कूलमा शिक्षकको तलब बढी हुन्छ । किनकी विद्यार्थीबाट त्यही अनुसारको शुल्क लिएको हुन्छ ।’

उनकाअनुसार शिक्षकले पढाउने विषयानुसार तलब कम र बढी हुन्छ । ‘गणित र विज्ञानका शिक्षकको तलब बढी हुन्छ । कक्षा सातसम्म पढाइ हुने हाम्रोमा बढीमा ३६ हजार र कममा १५ हजारसम्म तलब पाउने शिक्षक छन्,’ उनले भनिन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याएपछि धेरै निजी विद्यालयहरू त्यसमा आबद्ध हुन थालेका छन् । एन प्याब्सनअन्तर्गतका विद्यालयहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुन थालेको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । भन्छन्, ‘शिक्षकहरूको रोजगारीको सुनिश्चतता हुनुपर्छ र सुविधा पाउनुपर्छ भनेर हामीले गत वर्षदेखि नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुन विद्यालयहरूलाई आन्तरिक रूपमा परिपत्र गरेका थियौँ । शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब र सेवा सुविधा नदिने विद्यालयविरुद्ध प्याब्सनमै उजुरी गर्न आह्वान पनि गर्दै आएका छौँ ।’