काठमाडौं— काठमाडौं महानगरपालिकाकी उप-प्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय तहको न्याय निरूपण प्रभावकारी बनाउन न्यायिक सम्मेलनको अपनत्व संघ र प्रदेशले लिनुपर्ने बताएकी छिन् ।
आगामी चैत १५ र १६ गते हुन गइरहेको न्यायिक समितिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संघ र प्रदेश सरकारले पनि अपनत्व लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उप-प्रमुख डंगोलले स्थानीय स्तरमा हुने न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको बताइन् ।
देशभरका न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनी रूपमा सबल बनाउन न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनको अपनत्व संघ र प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले स्थानीय स्तरमा हुने वादविवादलाई स्थानीय तहबाट नै निरूपण गर्न न्यायिक समितिले प्रभावकारी बनाउने काम सम्मेलनले गर्ने उद्देश्य राखेको उल्लेख गरे ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उपप्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरले सम्मेलनको आयोजना गरे पनि तीन तहकै सरकारको साझा कार्यक्रम रहेको दाबी गरिन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानको मर्म अनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि तीनै तहको सरकारको न्यायिक भूमिका अब्बल हुनुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकारको बुझाइ रहेको डंगोलको भनाई छ ।
उनले सम्मेलनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकै सरकारको सहभागिता रहने बताइन् । स्थानीय तहबाट सुरु भएको विवाद अन्त्यसम्ममा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने भएकाले सबैलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको बताइन् । 'संघीय सरकारले न्यायिक समितिको सम्मेलन गरेको भए अझ सहज हुने थियो । काठमाडौं महानगर पालिकाले आयोजना गरे पनि यो सबैको साझा कार्यक्रम हो । देशभरका स्थानीय सरकारहरूको कार्यक्रम हो', उपप्रमुख डंगोल भन्छिन्, 'स्थानीय सरकारले आयोजना गरेको भए पनि संघ र प्रदेश सरकारको पनि कार्यक्रम हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जसरी बनाएको छ सँगै संविधानको मर्मअनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि तीनै तहको सरकारको न्यायिक भूमिका अब्बल हुनुपर्छ भन्ने मर्म छ । त्यो मर्मलाई पनि एउटा पिलरको रूपमा यो कार्यक्रमले काम गर्नेछ । कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको सहभागिता रहन्छ । यो स्थानीय सरकारको विषय वस्तु भए पनि जिल्ला,उच्च र सर्वोच्च अदालतको सहभागिता समेत गराएका छौं । स्थानीय तहबाट सुरु भएको विवाद अन्त्यसम्ममा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने गर्छ । कार्यक्रममा न्याय परिषद्लाई पनि सहभागी गराएका छौं । स्थानीय तहका समस्या सुन्दा न्यायिक समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने विश्वास लिएका छौं ।'
उपप्रमुख डंगोलले सम्मेलनमा संघ र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा आगामी दिनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा वृहत् छलफल हुने समेत जानकारी दिइन् । उनले स्थानीय सरकारलाई दिएको न्यायिक अधिकार स्थानीय सरकारबाट निरूपण गर्न त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट बनाउनको लागि सम्मेलनले नीतिगत सुझाव दिने बताइन् ।
न्यायिक समितिले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहले नै गर्नुपर्ने विषय उठान गर्ने उनले बताइन् । न्यायिक समितिमा प्रशासन मात्रै बुझेको व्यक्तिले काम गर्न नसक्ने हुँदा न्यायिक समितिमा कानुन पढेको कर्मचारी राख्नुपर्ने उपप्रमुख डंगोलको भनाइ छ ।
उनले संघ वा महानगरले बनाएका कानुनमा कानुनी छिद्र खोजेर विवाद आउने गरेको भन्दै न्याय निरूपण गर्दा कानुनी भाषा नबुझेको मान्छेले लेख्दा धेरै समस्या आउने गरेको समेत बताइन् । न्यायिक समिति भनेको स्थानीय सरकारलाई दिएको संवेदनशील अधिकार भएको भन्दै यस विषयमा तीन वटै सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
उनले न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । स्थानीय सरकारलाई न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय न्याय निरूपण गर्ने अधिकार दिने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारको भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्, 'न्यायिक समितिले गर्ने कामहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दफा ४७ क र ख भनेर छुट्टाइदिएको छ । मेलमिलाप र निर्णय के–केमा गर्न हुने भनेर तर त्यही विषयमा धेरै कम्फयुजनहरु पनि रहेका छन् । त्यस विषयमा सम्मेलनमा छलफल गरी आएका निस्कर्ष निचोडले संघ र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा आगामी दिनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समावेश हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अधिकार दिएपछि स्थानीय सरकारबाट नै स्थानीय विवाद निरूपण गर्ने हो भने प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट बनाउनको लागि नीतिगत सुझावको लागि काम गर्छ । यसरी संघीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने संघबाट, प्रदेशले गर्नुपर्ने प्रदेश गरी तीनै तहले गर्नुपर्ने विषयमा हामीले बाहिर ल्याउँछौँ ।'
दरबन्दी र कर्मचारीका विषय समेत रहेको भन्दै उनले न्यायिक समितिमा प्रशासन मात्रै बुझेको व्यक्तिले काम गर्न नसक्ने भएकाले कानुन पनि बुझेको व्यक्ति आवश्यक पर्ने बताइन् । विवादलाई हेरेर जनप्रतिनिधिले यस्तो फैसला गर्ने हो भनेपनि त्यसको काम कर्मचारीले नै गर्नुपर्ने भएकोले कानुन बुझेको व्यक्ति नै आवश्यक पर्ने उपप्रमुख डंगोलले बताइन् । 'कानुनमा एउटा भाषाले गर्दा पनि कतिपय कानुनका छिद्रहरू हुन्छन् । संघ वा महानगरले बनाएका कानुनमा कानुनी छिद्र खोजेर विवाद आउने गरेका छन् । न्याय निरूपण गर्दा कानुनी भाषा नबुझेको मान्छेले लेख्दा धेरै समस्या आउने गरेका छन् । न्यायिक समिति भनेको स्थानीय सरकारलाई लिएको संवेदनशील अधिकार हो । त्यही अनुसार तीन वटै सरकार पनि संवेदनशील हुनुपर्छ', उपप्रमुख डंगोल भन्छिन्, 'स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिले काम गर्दा समितिमा कानुन पढेको कर्मचारी आवश्यकता पर्छ । यो विषय पनि सम्मेलनमा उठाउने छौं । न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फराकिलो बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय न्याय निरूपण गर्ने अधिकार दिएसँगै न्याय सबल रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारको भूमिका हुने अपेक्षा छ ।'
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमार्फत सबै नयाँ उपप्रमुख निर्वाचित भएकाले पनि सम्मेलन आवश्यक देखिएको उनले बताइन् । उपप्रमुख डंगोलले अहिले निर्वाचित उपप्रमुखका लागि न्यायिक समिति नयाँ अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै समितिले जसरी पनि स्थानीय विवाद निरूपण गर्नुपर्ने भूमिका रहेकोले त्यसलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सम्मेलन आवश्यक रहेको बताइन् ।
उपप्रमुख हुनको लागि कानुन पढ्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड कतै नभएकाले फरक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचन जितेर उपप्रमुखहरु बनेको र धेरैलाई न्यायिक प्रक्रिया नै थाहा नभएको उनको भनाई छ । स्थानीय विवाद उजुरीदेखि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा धेरै स्थानीय सरकार अलमलमा रहेको उनी बताउँछिन् ।
न्यायिक समितिका संयोजक रहने उपप्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण नभएको भन्दै उनले स्थानीय तहमा आएका विवाद निरूपण गर्न समस्या, चुनौती र सफलताको विषयमा छलफल गर्न स्थान नभएकाले काठमाडौं महानगरले त्यसको नेतृत्व गरेको समेत स्पष्ट पारिन् ।
उपप्रमुख डंगोलले स्थानीय तहमा सामान्य विवाददेखि अदालतमा गएर टुङ्ग्याउनुपर्ने सम्मका मुद्दाहरू आउने गरेको बताउँदै न्यायिक समितिमा अंशबन्डाको मुद्दा पर्दा त्यसमा सम्बन्ध विच्छेदसम्मको विषय भएकाले स्थानीय सरकारलाई अंशबन्डा मिलाएपनि सम्बन्ध विच्छेद गराउने अधिकार नभएको बताइन् ।
