
काठमाडौं— सार्वजनिक लेखा समितिको ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले संसदीय समितिले निर्णय गरेका विषयमा सरकारले हलुका रुपमा लिने गरेकोप्रति गुनासो गरेका छन् ।
आइतबार समिति सभाकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा केसीले संसद्को समितिमा पारित गरेर पठाएको कुराको टुंगो सरकारले नलगाउनु समितिकै अपमान गर्नु सरह रहेको बताए ।
उनले भने, ‘संसद्को समितिले पारित गरेका कुरा समितिलाई संसद्ले नै गलत सावित गरे एउटा कुरा हो नत्र संसद् सरह अधिकार प्रयोग गरेर समितिले निर्णय गरेर पठाएको कुरा कुनै टुंगो नलगाउने कुरा हेलचेक्र्याइँ मात्र होइन् संसदीय समितिको अपमान हो । विशेषाधिकारको अपहरण हो ।’
उनले विषयगत रुपमा समितिमा आएमा विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिदै चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डमा भएका निर्णय र विवरण सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।
‘खासगरि चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण यो समितिलाई दिनुपर्छ । के निर्णय भयो र त्यसलाई उल्ट्याउछौं भनेको होइन, तर जुन कुराको निर्णय भएर सरकार वा संवैधानिक निकाय जसले त्यसलाई जहाँ जुन लेबलबाट थन्क्याएर राखिरहेको छ त्यो मागेको बेला उपलब्ध गराउनुपर्छ। संसद्को समितिलाई अपमान गर्ने अधिकार कुनै सँग छैन्’, केसीले भने ।
त्यस्तै उनले समितिको आन्तरिक कार्यविधि, २०८० यसै साता पास गराएर वार्षिक क्यालेण्डर निर्माण गर्ने पनि बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अहिले सबभन्दा ठूलो समस्या संसद्को सबै सदस्यहरू (समायोजन) एकत्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नभई हामीले अहिले तोकिदिँदा बडो असजिलो हुन्छ । यही हप्ता भित्र बिहान, दिउँसो, बेलुका जुनै बेला पनि हुन सक्छ, संसद्सँग समन्वय गरेर अर्को बैठकमा कार्यविधिलाई पारित गर्ने हो ।’
आज बसेको बैठकमा कार्यविधि निर्माण उपसमितिका संयोजकले कार्यविधिको मस्यौदा छलफलका लागि प्रस्तुत गरे । उक्त कार्यविधिलाई आजै पारित गर्ने भनिए पनि त्यो हुन सकेन ।
समितिको ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले बैठकको अध्यक्षता गरेका अर्जुन नरसिंह केसीले समितिले वार्षिक कार्यक्रम बनाएरै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिदै कार्यविधि निर्माण सँगै समितिलाई पनि कानूनी प्रकृयाअनुसार पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
‘वार्षिक क्यालेण्डर बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने जुन कुरा समितिमा उठेको छ, त्यो अत्यन्त जरुरी छ । त्यसको कार्यान्वयनको लागि पहिला हाम्रो कार्यविधि अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। र कार्यविधिमात्रै होइन्, सबैको चाहना भनेको समितिको नेतृत्व पनि सकेसम्म चाँडै प्रकृयागतरूपले सुरु होस् ।’
त्यस्तै, उनले महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजुलाई भ्रष्ट मानसिकताले भएको बेरुजु र प्रकृयागत गल्तीका कारण दुई भागमा राखेर समितिले अध्ययन गरि छिटो बेरुजुको विषयमा समितिले तदारुकताको साथ लागेर कामको छिनोफानो गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।