काठमाडौं— चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ का कारण देशभरिका ७० वटा निजी कलेज नर्सिङका विद्यार्थी पढाउनबाट बञ्चित भएका छन् । 

ऐनमा नर्सिङ पढाउन एक सय शय्याको अस्पताल अनिवार्य सञ्चालन हुनुपर्ने र ऐन आएको दुई वर्षमा सो मापदण्ड पूरा गरिसक्नुपर्ने शर्त छ । शर्त पूरा गर्न नसक्दा ७० वटा कलेजले दुई वर्षदेखि प्रवीणता (पीसीएल)तहमा नर्सिङ पढाउन पाएका छैनन् । मापदण्ड पूरा नभएका कलेजहरूको भर्ना अभियान चिकित्सा शिक्षा आयोगले रोकेको छ । 

अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको दबाबपछि सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन ल्याएको थियो । तर ऐनमा प्रवीणता तहमा पनि एक सय बेडको अस्पताल अनिवार्य उल्लेख भएपछि त्यसको मारमा शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीहरू परेका हुन् । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त १०९ मध्ये ७० वटा कलेजमा दुई वर्षदेखि नै भर्ना स्थगन भएको छ । भर्ना स्थगनपछिपीसीएल नर्सिङ पढाउने अध्ययन संस्थाहरु आन्दोलित भएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समिति, नेपालले स्नातक तहको नर्सिङ शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै लगानीमा एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी गरिएको व्यवस्थालाई प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ कार्यक्रममा लागू गरिनु गैर कानुनी निर्णय भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । 

परिणाम स्वरुप सीटीईभीटीअन्तर्गत वार्षिक चार हजार ४०० नर्स भर्ना क्षमता रहेकोमा हाल पीसीएल नर्सिङको भर्ना क्षमता १८ सयमा खुम्चिएको संघर्ष समितिको भनाइ छ । वर्षेनी करिब तीन हजार नर्सिङ पढ्नेको संख्या कम भएपछि बजारमा नर्सको अभाव हुने देखिन्छ । त्यस्तै, वार्षिक रुपमा २६ सय जनाको नर्सिङ विषय अध्ययन गर्ने अवसर खोसिएको संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटा बताउँछन् । भन्छन्, ‘ऐनमा यस्तो नियम राख्दा नेपाली चेलीहरू घर नजिकको कलेज छोडेर सीमावर्ती भारतमा पढ्न जान बाध्य छन् । हरेक वर्ष २६० लक्षित वर्गका छात्राहरूले शत प्रतिशत छात्रवृत्तिमा स्टाफ नर्स बन्ने अवसर पनि गुमाएका छन् ।’  

उनकाअनुसार प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन । यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ५४अनुसार ‘नेपाल सरकारले बनाएको राष्ट्रिय चिकित्सा नियमावलीको २०७७ को दफा ४४ मा चिकित्सा शिक्षाका तह, विषय र कार्यक्रम अनुसूची ८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था’ उल्लेख छ । अनुसूची ८ मा स्नातक तह र सो भन्दा माथिका कार्यक्रमहरूको नाम मात्र समावेश छ । अनुसूची ८ मा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (कक्षा १२ सरह) को विषयमा उल्लेख भएको छैन । ‘सीटीईभीटीको वर्तमान नेतृत्वले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ बाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकेर वा नचाहेर यो विनाश भएको हो,’ संयोजक सापकोटाले भने । 

संघर्ष समितिले स्नातक तहको नर्सिङ शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै लगानीमा एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी गरिएको व्यवस्थालाई प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ कार्यक्रममा लागू गरिनु गैरकानुनी भएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारलाई एक साताको समायावधि दिँदै ऐन सच्याउन दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन् । संयोजक सापकोटा भन्छन्, ‘हामीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको नवीकरण गरिसकेका छौँ । शिक्षक र कर्मचारीहरूको रोजगारी खोसिएको छ । स्वदेशी लगानी बाहिरिएको छ । हाम्रो करिब ८ अर्ब बराबरको लगानीमा असर परेको छ ।’ 

यता सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी पीसीएल नर्सिङ पढाउने शैक्षिक संस्थाहरूलाई रोक्ने काउन्सिलको कुनै भूमिका नभएको स्पष्ट पार्छन् । ‘यो सबै चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनले गर्दा भएको हो,’ उनले थपे, ‘५० नभएर १०० बेड गराउँदैमा अभ्यासमा तात्त्‍विक फरक पर्ने होइन । विशिष्टीकृत तालिम लिन नर्सहरूलाई त्यहीअनुसारको ठूला अस्पतालहरूमा अभ्यासमा पठाउन पाठ्यक्रममा अनिवार्य पारिएको थियो । नर्सको गुणस्तरमा कुनै कमी आएको पनि थिएन ।’

विगतमा सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त नर्सिङ कलेजहरूले २० देखि ५० शय्या भएका साना अस्पतालहरूमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराउँदै आएका थिए । 

नर्सिङ पढ्न घरअगाडिको कलेज छोडेर भारत जान बाध्य 

नेपालमा पीसीएल नर्सिङ पढाउने संस्था कम भएपछि भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा करिब १३५ वटा नर्सिङ कलेज खुलेको उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘हाम्रै पीसीएलको पाठ्यक्रम हुबहु राखिएको छ । हाम्रा विद्यार्थी महङ्गो शुल्क तिरेर भारतमा पढ्न बाध्य भएका छन् ।’ 

उनले आयोगको कानुनले स्नातक र स्नाकोत्तर लाई मात्र छुने भएपनि जबर्जस्ती लादिएको दाबी समेत गरे । भन्छन्, ‘यसले विद्यार्थी, शिक्षक र लगानीकर्ता सबैलाई समस्या भएको छ । डा. गोविन्द केसीको ह्वीममा लागेर ऐनमा यस्तो व्यवस्था थपियो । त्यो नियम समस्याग्रस्त छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो, तर डराएर कसैले सच्याउने आँट गरेनन् ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरि मापदण्ड पूरा गरेका नर्सिङ क्याम्पसलाई पठनपाठनको लागि नरोकिएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘आयोगले तोकिएको नियमको पालना गर्नेलाई रोकेको छैन । अब ऐनमा नै सय शय्या भनेपछि आयोगले केही गर्न सक्दैन । ऐन बनेपछि म आयोगमा आएको हुँ ।’ 

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म मुलुकमा ७० हजार नर्स आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ ।

यता सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसैगरी, नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले हरेक पालिकामा ५ देखि १० शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । फेरि, सरकारले आफैँले रोजगारीको अवसर भन्दै नर्सहरूलाई बेलायत पठाइरहेको छ । यसरी भएका नर्स पनि विदेश पठाउने, नयाँमा पनि कम सङ्ख्यामा पढाइ हुने भएपछि माथि उल्लेखित क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति अभाव हुने देखिएको छ ।