काठमाडौं— नेपाल बार एशोसिएशनले राज्यको प्रमुख अंगका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरबदल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र प्रचलन विपरीत रहेको ठहर छ ।
बारका महासचिव अन्जिता खनालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरबदर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र प्रचलन विपरीत रहेको ठहर गरिएको उल्लेख छ ।
‘मस्यौदामा हुन गएको गम्भीर त्रुटिलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरी सच्याउन नेपाल सरकार, संघीय संसद्लगायत सरोकारवाला सबै निकायहरूको नेपाल बार एशोसिएशन ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारले वि.सं. २०७४ माघ १८ मा स्वीकृत नेपालको मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी जनताको आस्था एवम् धरोहरका रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि सङ्कुचन ल्याउने उद्देश्यले राखेकोप्रति विरोध जनाएको छ ।
न्यायपालिकाको नेतृत्वका रुपमा रहने प्रधान न्यायाधीशलाई राज्यको ४ नंको मर्यादाक्रमबाट ५ नंको मर्यादाक्रममा राखी राष्ट्रिय सभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयकका सम्बन्धमा बारले आपत्ति जनाएको हो । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा आइतबार पेस भएको थियो ।
