काठमाडौं— सरकारले स्थानीय तहमा कटौती गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौती गरेको थियो । तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने हाललाई ५० प्रतिशत रकम अनुसार ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।
‘वैशाख २ गते २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौती गरिएको थियो, हाललाई ५० प्रतिशत पैसा अनुसार जुन ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जुन दिनुपर्ने हो, त्यसको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्रण गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् ।
प्रवक्ता शर्माले मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयकसम्बन्धी विषय संसदीय प्रक्रियामा जाने बताइन् ।
