काठमाडौं— सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीका माग पूरा गर्न सरकारले समय समयमा आधा दर्जन सम्झौता गरेको छ तर कार्यान्वयन गरेको छैन । विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र पेसागत सुरक्षा तथा स्थायित्व हुनुपर्ने माग राखेर कर्मचारीहरू एक महिना बढी समयदेखि आन्दोलनमा छन् ।

उनीहरू गत जेठ २० गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनअन्तर्गत नै उनीहरू जेठ २७ गतेदेखि भद्रकालीमा रिले अनसनमा छन् ।

विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) का लागि ३६ हजार ७३०, विद्यालय सहयोगीका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँ तलब सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष पनि सोही माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले सरकारसँग सहमति गरेर आन्दोलनबाट फिर्ता भएका थिए । सोही सहमति अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने बुँदा उल्लेख गरेको थियो तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा यो विषय समावेश गरिएन ।

मुलुकभर ३५ हजार ६८ जना कर्मचारी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । सरकारसँग हरेक पटकको आन्दोलनमा सहमति हुन्छ तर कार्यान्वयन नहुने गरेको विद्यालय कर्मचारी बताउँछन् । जीवनको ऊर्जाशील उमेरमा विद्यालयमा काम गर्दागर्दै उमेर हदका कारण रित्तो हात लिएर घर जानुपर्ने बाध्यता छ ।

पछिल्लो समय संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षकसरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि कर्मचारीले राखेका छन् ।

सरकारसँग २०५५, २०६४, २०६७, २०७२, २०७८ र २०७९ सालमा सम्झौता गरिएको थियो । त्यसबाहेक कर्मचारीको सेवासुविधा सुनिश्चित गर्न तथा सर्भिस ल बनाएर व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत २०६७ सालमा सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले २०६८ र २०७५ सालमा पनि आदेश दिइसकेको छ ।