काठमाडौं— नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारी अवस्थामा रहन सबै प्रदेश, जिल्ला र पालिका अध्यक्षहरूलाई बुधबार सर्कुलर जारी गरेको छ ।
सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति तथा सम्झौता विपरीत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय एकलौटी ढंगले पञ्चायती शैलीमा सम्बन्धि सरोकारवालासँग छलफल नगरी शिक्षा ऐनको मस्यौदा अगाडि बढाउन खोजेकोमा राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
सोबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघलाई यसअघि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि गम्भीर नभएको समितिको भनाइ छ ।
अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई र नेपाल शिक्षक महासंघलाई तीन दिनभित्र ठोस निकास दिन अल्टिमेटम दिएको उल्लेख छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरू स्थायित्वको माग राखेर विगत लामो समयदेखि संघर्षको मैदानमा छन् ।
