काठमाडौं— सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइराला विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै विश्वविद्यालयको सङ्ख्या र गुणस्तरको विषयमा बहस हुन थालेको छ ।  मुलुकलाई कति विश्वविद्यालय आवश्यक पर्छ ? विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने कि सङ्ख्या थप्दै जाने हो ? भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको हो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला (जीपी) को शतवार्षिकी समारोह तथा जीपी कोइराला मेमोरियल कलेजको १२औँ वार्षिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनको नाममा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । सो घोषणामा उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा विश्वविद्यालय बन्दा आफ्नो नाम पनि जोडिने बताएका थिए । ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा बाटो बन्नु, हस्पिटल बन्नु, विश्वविद्यालय बन्नु जीपी कोइरालाको मात्रै नाम जस्तो लाग्दैन । त्यहाँ प्रचण्ड पनि जोडिन्छ कहीँ न कहीँ । उनको नाम आए पछि प्रचण्ड नजोडी एक्लै हुन्न । त्यसकारण त्यो मेरो पनि सम्मान हो भनी म ठान्छु,’ उनले भने । 

देश विकासको लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । त्यसमा पनि उच्च शिक्षाको ढोका खोल्ने विश्वविद्यालय सञ्चालनमा हुनु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर, भइरहेका विश्वविद्यालयले नै गुणस्तर दिन नसकिएको बेला नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा कति औचित्यपूर्ण छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

हाल मुलुकमा १३ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती विश्वविद्यालयमध्ये अधिकांशले शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा र शैक्षिक सामग्री तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले विश्वविद्यालय थलिएको अवस्थामा छन् । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामहरू विषयमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयका थुप्रै कमजोरीहरू औँल्याएको थियो । जसमा प्रतिष्ठानले ११ वटा विश्वविद्यालयहरूको स्थिति समीक्षा गर्दा गुणस्तर, विद्यार्थी सङ्ख्या, प्राध्यापक, पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम, सञ्चालन पद्धति र लगानीको अवस्था कमजोर देखिएको बताएको थियो । यी सबै क्षेत्रहरूमा आमूल सुधारको खाँचो रहेको अनुसन्धानले औँल्याएको थियो । उच्च शिक्षाको ठूलो हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग छ भने सबैभन्दा धेरै समस्या र कमजोरी पनि त्यहीँ देखिएको अनुसन्धानात्मक रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रादेशिक अवधारणामा स्थापना भएका विश्वविद्यालयको पनि सुरुआत कमजोर देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

यसैगरी, करिब दुई महिनाअघि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्न थालेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । कक्षा १२ पछि उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थीको रोजाइमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, जापान, क्यानडाजस्ता मुलुकहरू जहाँ पढाइसँगै रोजगारी र भविष्यको सम्पन्नताको सुनिश्चितता देखिन थालेपछि बर्सेनि नेपालबाट धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू बाहिरिने क्रम जारी छ । त्यसको असर विश्वविद्यालयहरूमा देखिन थालेको हो । क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्न थालेपछि सरकारले कक्षा १२ पछि विदेश जान खोज्ने विद्यार्थीलाई केही समय नो अब्जेक्सन लेटर नदिने निर्णय समेत गरेको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोधपछि सो निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो । तर, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटिने क्रम रोकिएको छैन । 

यसको समाधानको लागि राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)ले विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा क्याम्पस मर्जर गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्‍यो । जसअनुसार आयोगमा हाल मर्जरको प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्रिविले मर्ज हुन चाहने क्याम्पसहरूलाई असार मसान्तसम्म निवेदन र विवरण पेस गर्न जेठ २९ मा सूचना जारी गरेको थियो । आयोगले छ महिनाअघि नै विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको क्याम्पसको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअनुसार सय जना विद्यार्थी भएको ६२४ वटा, १०१ देखि २०० जना विद्यार्थी रहेका २७७ वटा, २०१ देखि ५०० सम्म विद्यार्थी भएका ३०८ वटा, ५०१ भन्दा बढी भएका २३१ वटा क्याम्पस छन् ।

‘जीपी विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानात्मक पढाइ हुने’

तर, गिरिजाप्रसाद कोइराला विश्वविद्यालयमा १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या नहुने र ती विद्यार्थी पाउन कुनै समस्या नहुने प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । शिक्षाविद् कोइरालाले नै उक्त विश्वविद्यालयको अवधारणापत्र एवम् मस्यौदा तयार पारेका हुन् । उनले भने, ‘कति वटा विश्वविद्यालय र विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ भन्ने कुराले त्यति फरक पर्दैन । परम्परागत रूपमा आउने विद्यार्थीभन्दा पनि फरक विद्यार्थीलाई लक्षित गर्न बनाउन खोजेका छौँ ।’ 

उक्त विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई अफलाइन र अनलाइन दुवै मोडमा जोडेर अनुसन्धानात्मक पढाइ गरिने उनको भनाइ छ । जसमा राजनीतिक दलमा आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको पार्टीअन्तर्गतको कोर्स र डिसकोर्ससमेत सञ्चालनमा ल्याइने उनी स्पष्ट पार्छन् । भन्छन्, ‘प्राचीन ज्ञानदेखि आधुनिक विज्ञान, कृषि, राजनीति र धर्मशास्त्रका विषय राख्नेछौँ । हाम्रा विद्यार्थीले आफैँले तयार पारेको पाठ्यक्रम, समुदायसँग जोडिएको पाठ्यक्रम र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तयार पारिएको क्रेडिट कोर्स पढ्ने र अनुसन्धान गर्न तथा सीप सिक्नेछन् ।’

विश्वविद्यालयले तयार पारेको मस्यौदाको प्रस्तावनामै हातमा सीप, दिमागमा ज्ञान, तथा हृदयमा मानवता सहितको व्यक्ति उत्पादन गरी स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार काम गर्न/गराउन सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न; विधागत रैथाने, शास्त्रीय, तथा आधुनिक ज्ञान तथा सीपहरूको समायोजन गरी नवीन ज्ञान तथा सीपहरूको खोजी, बजारीकरण, तथा व्यवस्थापन गर्नलगायत उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि सरकार, विद्यार्थी र पालिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा भर पर्ने बताइएको छ ।