काठमाडौं— मधेस केन्द्रित साना दलहरूले आपसी सहकार्य गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेका छन् । आज जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको गरी तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीले मोर्चा गठन गरी आफ्नो ११ बुँदे साझा अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरे ।
अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले मधेसीहरूले आफ्नो आन्दोलन मार्फत् मधेसीको वा मधेसको उच्चताको माग नगरी सबैको निमित्त बराबरीको माग गरेको बताए ।
उनले मोर्चाले मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूमाथि केन्द्रित रहेर सामसामयिक विषयहरूमा मधेसको सही प्रतिनिधित्व गर्ने जिकिर गरे । नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतोले मधेसका लागि आफूहरू एकजुट भएर संघर्ष गर्ने बताए ।
त्यस्तै ऐतिहासिक जनता पार्टीका अध्यक्ष बद्रीनारायण ठाकुरले समावेशितामाथि जोड दिए । अवधारणा पत्रमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विभिन्न षड्यन्त्र र कुटिल अभ्यासहरूबाट लोकतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध केन्द्रित रही लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकजुटताका निमित्त पहल गर्ने भनिएको छ ।
मोर्चाले पहिचानमा आधारित रही प्रदेशहरूको सीमांकन, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषा र संस्कृतिको विशिष्टताको सम्मान, स्थानीय र प्रादेशिकतर्फको संघीय संसद्को सदन, राष्ट्रियसभामा जनसङ्ख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व तथा संघीय अभ्यासमा राष्ट्रियसभाको समान भूमिकालगायतका विषयमा संविधान संशोधनको माग गरेको छ ।
संविधानमा भएकै व्यवस्थालाई समेत अभ्यासमा पन्छाइने र बेवास्ता गर्ने कामहरू भइरहेको भन्दै मोर्चाले समावेशिताको सिद्धान्तको मर्मअनुसार वर्तमान संविधानको संशोधन गरी समानुपातिक समावेशिताको अभ्यासलाई न्यायोचित र सहज बनाउनुपर्ने भनेको छ ।
वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरूको चर्चा गर्दै मोर्चाले स्थानीय तहको दलविहीन निर्वाचन तथा प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाइनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मोर्चाले युवाहरूको निमित्त स्वदेशमै रोजगार, कृषि क्षेत्रको प्रतिफलमूलक सुधारलाई अवधारणा पत्र मार्फत् आफ्नो मागमा समेटेको छ ।
लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भई गत भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल प्रमाणीकरणको कार्य पूरा नगरिएपछि संविधानको मर्मअनुसार उक्त विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण भएको जिकिर गर्दै सो विधेयकलाई कानुन बनेको घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
घरायसी प्रयोगका निमित्त गृहस्थीका सामानहरू, खेतीमा प्रयोग गरिने मल–खाद तथा बीउबिजन अथवा व्यक्तिगत र विवाह–व्रतबन्धको प्रयोजनका निमित्त लत्ता–कपडालगायत बन्दोबस्तीका सामानहरू ल्याउन लैजानसमेत बाधित गर्ने, नागरिकसँग दुर्व्यवहार गरिने घटनाहरू तत्काल रोक्न आवश्यक भएको भन्दै मोर्चाले यसप्रति दुवैतिरका सरकारको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।
