काठमाडौं— उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्री नारायणकाजी  श्रेष्ठले अब सवारी चालक अनुमति पत्र ३ दिनमै दिइने बताएका छन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को पर्खाइमा बसेका सवारी चालकले अब ३ दिनमा प्राप्त गर्ने बताए ।  मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना तीन दिनमा आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अबको ८ महिनापछि सवारी चालकले सहज रुपमा ट्रायल दिएको ३ दिनमा लाइसेन्स पाउने बताए । 

सरकारले नयाँ प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गरेर लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको बताउँदै उनले हरेक दिन दैनिक ६ हजारको सङ्ख्यामा लाइसेन्स प्रिन्ट भएर वितरण गरिए पनि पछिल्लो लोडका कारण वितरण प्रभावकारी नभएको बताए । 

उनले मेसिन खरिदका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको र अब टेन्डरमा गएपछि खरिद प्रक्रियालाई अगाडी बढाइने जानकारी दिए । मन्त्रालयले सोझै खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले रोक्ने भएपछि टेन्डरमा जानुपरेको उनको दाबी थियो । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाह गरेरै मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको समेत बताए । अर्थले बजेट निकासा गरेपछि थप काम अगाडी बढ्ने उनको भनाई थियो । 'विगतमै पेन्डिङ रहेका ८ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट हुँदै वितरण गरिएको छ । यसरी भएन भनेर अर्को प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । ८ महिनापछि तीनदेखि सात दिन भित्र सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउँछन् । मेसिन खरिदका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको र अब टेन्डरमा गएपछि खरिद प्रक्रियालाई अगाडी बढाइन्छ', मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'मन्त्रालयले सोझै खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले रोक्ने भएपछि टेन्डरमा जानुपरेको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सल्लाह गरेरै मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । अर्थले बजेट निकासा गरेपछि थप काम अगाडी बढ्छ ।' 

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालय हेरफेर हुनसक्ने संकेत समेत गरे । तपाईं गृह मन्त्रालय जान लाग्नुभएको हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले गृहमन्त्री बन्ने कुरा आफ्नो चाहनामा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णय मान्ने बताए । उनले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने समेत बताए । 

यसैबिच भारतले प्रस्तावित काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एक महिनाभित्रै तयार हुने बताए । उनले अध्ययन सकेर एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन नेपालले पाउने अपेक्षा गरिएको बताए ।