काठमाडौं— सत्तापक्षका सांसदहरूले सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले दलका नेताहरूसँग भेटघाट तीव्र पारेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्न लागेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संवाद थालेका हुन् । सभामुखको अधिकार संकुचित पार्ने मनसायले संशोधन प्रस्ताव आएको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको दाबी छ ।

अधिकार कटौतीको प्रस्तावबारे सोमबार सभामुख घिमिरे र प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग छलफल भएको सभामुख सचिवालयले जनाएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रतिनिधि सभाको नियमावली र अन्य विषयमा छलफल भएको छ,’ सभामुख सचिवालयले स्रोतले भन्यो । सभामुख घिमिरेले संसद्मा दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसद्हरूसँग गरेका छन् । आइतबार सभामुख घिमिरेले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९’ को मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरूले आफूले गरेको संशोधन प्रस्तावमा सहमति गरेर जानुपर्ने अडान लिएका छन् । दलका सचेतकहरूसहितको छलफलमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले बैठक सञ्चालन तथा अन्त्य सहमतिमा हुनुपर्ने अडान राखे ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बन्न नसकेको तथा संसदीय समितिहरू बन्न नसकेकोप्रति ध्यानाकर्षण गएका थिए । सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग फेरि छलफल गर्ने बताएका थिए ।

१० पुसमा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका सात दलको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सोही गठबन्धनले सभामुखमा घिमिरेलाई निर्वाचित गराएको थियो ।  एमाले–माओवादी गठबन्धन दुई महिना मात्रै टिकेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिने घिमिरेलाई आफू अनुकूल निर्णय गराउन सत्तापक्षलाई सहज देखिदैन । त्यसैले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सभामुख घिमिरेले अफ्ठ्यारो पार्ने डरले सभामुखको तजबिजी अधिकारलाई कटौती गर्न ८ दलीय गठबन्धनले नियमावली संसोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको एमालेको बुझाइ छ । 

प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ मा संशोधन गर्न बुधबारसम्मको समय सीमा छ । सत्तापक्षका सांसदहरूले सभामुखले गर्ने कामकारबाही कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा बनेको नियमावलीको मस्यौदा समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको मस्यौदामा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

अहिले स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरी सभामुखले संसदमा प्रस्तुत गरिने विषयको प्राथमिकता, समयको निर्धारण लगायतका विषयमा निर्णय गर्दैआएका छन्। तर सभामुखको अधिकार कटौती गरेर  ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समिति’ लाई नै कार्यकारी बनाउने सत्तापक्षको योजना छ ।कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले संसद बैठक सञ्चालनको लागि सभामुखलाई परामर्श मात्र दिन्छ ।  

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा ‘सुबोध’, रुपा सोसी चौधरी, नारायणी शर्माले ८ चैत्रमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै मस्यौदाको प्रस्तावित नियम १३ मा उपनियम ४ थप गर्दै त्यसमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णय अनुसार ‘यस नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम सभामुखले सभालाई व्यवस्थित रूपले अघि बढाउने काम गर्नु हुनेछ’ भन्ने कुरा थप गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जयकुमार गौतमले पनि प्रस्तावित नियम १३ को उपनियम ४ थप्न आग्रह गर्दै ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्नेभनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कुरा थप्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा नियमावलीको दफा १३ उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गर्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने भन्दै नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनिएका काम कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार मात्र गर्नुपर्ने उल्लेछ छ ।
नियमावलीको दफा १३ मा रहेको समितिको बैठकमा भएको निर्णय सभामुखले अनुमोदन गर्नुपर्ने संशोधनको आशय देखिन्छ ।

सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एमालेका सांसद दामोदर पौडेलले सभामुखको अधिकार थप्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सभामुखले निर्णय गर्दा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको राय बिना गर्नुपर्ने संशोधन हालेर उनले सत्ता पक्षलाई काउण्टर दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको कामकारबाहीको विषयमा सभामुखलाई परामर्श दिन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहभागिता रहने गरी बढीमा २१ सदस्यीय कार्य व्यवस्था परामर्श समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विश्वका सबै संसदीय व्यवस्था भएका देशमा र नेपालमा यसअघिका सबै संसद्को कार्यकालमा यस्तो परामर्श समिति गठन गरिएको थियो । दफा १३ प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा नियमावलीको दफा २६० पनि स्वतः संशोधन भएर नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकारसमेत कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सर्नेछ ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुखका अतिरिक्त विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका प्रमुख नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकहरूलगायतको सहभागिता हुन्छ ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सभामुखको अधिकार कटौती गरेर लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने बताउँछन् । विपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभामुख भएकै आधारमा सभामुखलाई कस्नु वा उसको अधिकारमा नियन्त्रण गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सभामुख एउटा पार्टीको भयो । अर्को पार्टीलाई सभामुखको अधिकार कस्नु पर्‍यो’, ढुङ्गानाले भने, ‘फेरि अर्को पार्टीको होला, सभामुखको अधिकार फराकिलो पार्नुपर्‍यो । यस्तो सोचसमझ व्यवहारबाट लोकतन्त्र कहिले संस्थागत होला ?’ यस्तो सोचबाट लोकतन्त्र संस्थागत नहुने उनको तर्क छ ।

संसद्को कामकारबाही व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो : सत्तापक्ष सांसद

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सभामुखलाई नै बलियो बनाउने उद्देश्यले संशोधन हालिएको दाबी गर्छन् । कार्य व्यवस्था परामर्श समिति मार्फत् निर्णय गरेर जाँदा सभामुख नै बलियो हुने उनको तर्क छ ।

‘यो त झन् सभामुखलाई बलियो बनाउनका निम्ति आएको प्रस्ताव हो । सभामुख भनेको कुनै निश्चित पार्टीको हुँदैन । यो साझा पद हो’, सांसद् खतिवडाले भने, ‘त्यसैले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति मार्फत् छलफल गरेर जाँदा सभामुख नै बलियो हुने हो ।’

भाेलि कथंकदाचित कुनै विषयमा विवाद आएको खण्डमा सभामुख एक्लैले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन । त्यो सिंगो समिति नै जिम्मेवार हुने उनले बताए । कांग्रेसका अर्का सांसद् राजेन्द्रकुमार केसीले सभामुखको कामकारबाही व्यवस्थित गर्न कार्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर कामकाज गर्नुपर्ने बताउँछन् । सभामुखलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्न खोजेको भन्ने कुरा गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘संसद्लाई व्यवस्थित गर्नका निम्ती मैले संशोधन हालेको छु । समग्रमा संसद्लाई राम्रोसँग सञ्चालन गरौं भन्ने नै हो’, सांसद केसीले भने, ‘सभामुखलाई नियन्त्रण गरौं भन्ने कुरा बेकारको कुरा हो । सभामुख पार्टी विशेषको हुँदैन । उहाँ सबैको साझा हो । त्यसैले सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष भन्ने विषय नै रहँदैन ।’

त्यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्मा बाहिर मिडियामा आए जसरी सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने भन्ने कुरा भ्रम मात्र भएको बताउँछिन् । संसद्को कामकारबाही कसरी उत्कृष्ट बनाउने भन्ने सन्दर्भमा केही संशोधन परेको उनको भनाइ छ ।

‘सभामुखको अधिकार कटौती गर्न थालियो भनेर जसरी बाहिर कुरा आएको छ, त्यो गलत हो । त्यस्तो विषय त्यहाँ केही पनि उठेको छैन, होइन,’ उनले भनिन् ।  संसद्लाई कसरी बलियो र उत्कृष्ट बनाउने भन्ने कुरामा केही संशोधनहरू परेको छ । त्यसलाई परिमार्जित गरेर आकस्मिक समयमा आकस्मिक कुराहरू राख्नुपर्छ भन्न कुरा भएको उनको बताइन् ।

पोर्टफोलियोको विषय पनि उठेको सांसद शर्माले बताइन् । ‘अर्को पोर्टफोलियोको हिसाबले सांसदहरू सचिवालय भन्दा माथिल्लो हो नि त तर सचिवालयलाई माथि राखेको छ । यस्ता कुराहरू उठेको हो’, सांसद शर्मा भन्छिन् ।

नियमावलीमा पक्षधरता हुनुहुँदैन : एमाले सचेतक बर्तौला

एमालेका सचेतक महेश बर्तौला कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेर मात्र संसद्को कामकारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा गैर संसदीय कुरा भएको तर्क गर्छन् ।

‘अहिले जे भइरहेको छ ठिक भइराखेको छैन, सभामुख भनेको लिडर अफ द हाउस हो । सभामुखप्रति हाउसले विश्वास गर्नुपर्छ’, सचेतक बर्तौलाले भने, ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु गैर संसदीय कुरा हो, यो संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत छ ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली सबै दलको संलग्नतामा बनाइएकोले नियमावली निर्माणको स्प्रिटभन्दा बाहिर गएर संशोधन हाल्नु राम्रो नहुने उनको भनाइ छ । सबैको सहमतिमा ल्याइएको नियमावली भएको हुनाले यसलाई विवादित नबनाएर साझा रुपमा पास गर्नुपर्ने बर्तौला बताउँछन् ।

‘सबै राजनीतिक दलको संलग्नतामा व्यापक छलफल गरेर नियमावली बनाइएको हो । समग्र नियमावली निर्माणको स्प्रिटभन्दा बाहिर गएर नियमावली संशोधन हाल्नु राम्रो कुरा होइन’, एमाले सचेतक बर्तौला भने, ‘संसद्को आन्तरिक मामिलामा संसदभित्र यो नियमावलीमा पक्षधरता हुनुहुँदैन । यसलाई हलले साझा रुपमा पास गर्नुपर्छ ।’ हाउसको नेता भनेको सभामुख भएकाले सदस्यहरूले आफ्नो नेताप्रति विश्वास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

सल्लाह नगरी सभामुखले संसद् बैठक राखेको आरोप सत्तापक्षीय सांसदहरूले लगाउँदै आएका छन् । यसअघि चैत्र ९ गतेका लागि राख्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक सभामुखले १२ गते तोकेपछि सत्तापक्ष सभामुखसँग झस्किएको देखिन्छ ।

आफ्ना अधिकांश सांसदहरू एमालेले सञ्चालन गर्दै आएको ‘मिशन ग्रासरुट’ अभियानमा व्यस्त भएको भन्दै एमालेको आग्रहपछि सभामुखले बैठकको मिति १२ गते राखेको बताएका थिए । तर त्यस्तो निर्णय लिनुअघि जानकारी नदिइएको सत्तापक्षका सांसदहरूको आरोप छ ।

अहिले प्रमुख संवैधानिक पदहरू सत्तापक्षसँग भएपनि प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षजस्ता महत्त्वपूर्ण विधायिकी पदहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाट निर्वाचित नेताहरू छन् ।