काठमाडौं— नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री बने । उनको सबै कार्यकाल विवादमुक्त रहन सकेन । झन् पछिल्लो कार्यकायलमा दुई तिहाइको निर्वाचित वामपन्थी सरकार भ्रष्टाचारको जालोमा गाँजियो । भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को काण्डमा उनको सरकारका मन्त्री तथा नेताहरू मुछिन थालेपछि एक्सन लिनुको सट्टा बचाउनतिर लागे । सार्वजनिक रूपमै भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने दाबी गर्ने ओली भ्रष्टाचारको दलदलमा आफ्ना नेताहरू मुछिन थालेपछि बचाउन दौडधुप गर्न थाले । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पानी बाराबार गरेका ओली उनैलाई दिनहुँ भेटघाट गर्न समेत थालेका थिए । मार्क्स र लेनिनलाई मान्ने एकीकृत मार्क्वादी लेनिनवादी–एमालेले सत्ता सम्हालेपछि भएको काण्डहरूको फेहरिस्तबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजेका छौँ । 

ललिता निवास काण्ड

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४६ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको कायम गर्ने क्रममा भएको किर्तेको भण्डाफोर हो यो । यो प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् । अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । तर, सीआईबीले भने अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छैन । 

यस काण्डमा मुछिएका आरोपितहरूमा एमाले उपाध्यष विष्णु पौडेल सर्वाधिक चर्चित थिए । तर, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध यो प्रकरणमा मुद्दा चले पनि पौडेलले उन्मुक्ति पाएका छन् । हाल ४०६ जनाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको छ । प्रकरणका नाइके भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ मंगलबार पक्राउ परेका छन् । सीआईबीले जग्गा फिर्ता गर्ने २०९ जना, गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गरेका ११० जना, छुट जग्गा दर्ता गर्ने १३ जना, निवास परिसर विस्तार सट्टापट्टा तथा सोधभर्ना गर्ने ७४ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको छ । 

भुटानी शरणार्थी प्रकरण

भुटानी शरणार्थी काण्डले राज्य नै कसरी सांगठनिक रूपमा अपराधमा संलग्न भयो भन्ने उजागर गरिदिएको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने षड्यन्त्र ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७६ जेठ ३० मा कार्यदल बनाएर सुरुवात गरिएको थियो । टुङ्गो लागिसकेको सो विषयमा समिति बनाएर अरबौँको भ्रष्टाचार भएको भुटानी शरणार्थी काण्डमा कांग्रेसका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणदेखि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् एमाले निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादलका छोरा समेत परेका छन् । हाल अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राई जसलाई ओलीले नै अख्तियारमा प्रमुख बनाएर पठाएका थिए । राई पनि शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका छन् । तर, उनको नाम समावेश गरिएको छैन । 

आफ्नै कार्यकालमा सुरु भएको भ्रष्टाचारको यति ठूलो मुद्दाबारे ओलीले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । तर, यसलाई पत्याउने आधारहरू भने एकदमै कम छन् । हाल, प्रहरीले उच्च पदस्थसहित ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

यति काण्ड

एमालेकै पालोमा कानुन नै मिचेर सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरियो । यती काण्डको नामले चर्चित सो प्रकरणमा यती होल्डिङ्स प्रालीले सञ्चालन गरिरहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको अवधि सकिन छ वर्षअगावै एमालेले कानुन संशोधन गरेर सुम्पेको थियो । दुई हजार ९७१ रोपनी जग्गाको लिज ओलीको सरकारले कानुन मिचेर दिएको थियो । जसमा २०७५ मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५’ मार्फत ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन–२०६४’लाई संशोधन गरेर यती समूहलाई पोस्न सरकारले कौडीको भाउमा जग्गा लिजमा दिइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । यति मात्र होइन, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न स्थानमध्ये छ स्थानमा रहेको जग्गा भाडामा लगाएको विषय पनि निकै विवादित बन्यो । 

वाइडबडी काण्ड

ओली सरकारको डरलाग्दो भ्रष्टाचारमध्ये एक हो वाइडबडी काण्ड । नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा अनियमितता देखिएको थियो । वाइडबडीमा मौलाएको भ्रष्टाचारबारे केही समयअघि मात्रै खोज पत्रकारिता केन्द्र, नेपाल (खोपके) र बेलायतस्थित फाइनान्स अनकभर्डले हालै ट्याक्स हेभेन कम्पनीहरूको मिलेमतोमा अनियमितता भएको नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक गरेका छन् । 

करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुई वटा वाइडबडी विमान २०७३ मा खरिद गरिएकोमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ मा छानबिनसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अपारदर्शी ढंगले खरिद गरिएको उक्त काण्डमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी सहित जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलगायत मुछिएका थिए । तर, सो काण्डलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ढिसमिस पारेका थिए ।

ओम्नी काण्ड

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसले थिलथिलो भइरहेको बेला तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमिततामा अल्झियो । सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) ग्रुपसँग २०७६ चैत ११ गते २४ घण्टे सूचना जारी गर्दै एक करोड तीन लाख ९४ हजार ४०० अमेरिकी डलरमा औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गर्‍यो । उक्त सम्झौताअनुसार ओबीसीआईले चीनबाट २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको सामान ल्याएको थियो । तर, बजार मूल्यभन्दा बढीमा मन्त्रालयले खरिद गरेपछि विवादमा तानिएको थियो । मुलुक नै विपद्मा फसेको बेला पनि भ्रष्टाचार गर्न नरोक्ने ओली सरकारको यो अर्को असैह्य प्रकरण हो । 

पशुपति जलहरी प्रकरण

पशुपतिनाथ मन्दिरमा चाँदीको जलहरी फेरेर सुनको जलहरी राख्ने कार्यमा समेत ओली सरकार भ्रष्टाचारमा मुछियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा जलहरीमा करिब ११ किलो सुनको तथ्य नभेटिएको सार्वजनिक भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले जलहरीमा छानबिन गर्दै डेढ वर्षको लामो अन्तरालपछि अनुसन्धान प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीको नामदेखि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वमन्त्रीहरूको नामसमेत जलहरीको पछाडि कुँदिएको भेटिएपछि चौतर्फी आक्रोश बढेको छ ।

सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि २०७७/०७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरिएको थियो । विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा दुई किलो ८९० ग्राम, चाँदी एक किलो २४९ ग्राम, जिङ्क १२.७५ ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ९२४.७५ ग्राम सुन कायम हुने थियो । त्यसबेला राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिमा राखिएको १०८ किलो सुनको जलहरी अनावरण गरेकी थिइन् । जसको मूल्य एक अर्ब आठ करोड रहेको बताइएको थियो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ काण्ड

जीटुजीमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा गर्न खोजिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण ओली सरकारको अर्को ठूलो देन हो । लागतभन्दा बढी तिराएर प्रेस खरिद गरी करिब ७ अर्ब रुपैयाँ नेताहरूले आफ्नो गोजीमा पार्न खोजेका थिए । सो काण्डमा मुछिएका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ओलीका विश्वासपात्र थिए । सरकारले राहदानी, बैंक नोट र स्मार्ट कार्ड छाप्न भन्दै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो । सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा बाँस्कोटाले सो विषयमा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोडको कमिसनको बार्गेनिङ गरेको अडिओ सार्वजनिक भयो । त्यसपछि उनले पदबाटै राजीनामा दिए । तर,उनीमाथि कुनै अनुसन्धान र कारबाही भएन । 

मल खरिद काण्ड

मल खरिद काण्ड एमाले सरकारको अर्को भ्रष्टाचार प्रकरण हो । किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने मल खरिदमा भष्टाचार गर्दै एक अर्ब ५३ लाखभन्दा बढी रकम अनियमिततामा पूर्वकृषिमन्त्री पद्मा अर्याल संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । एमालेकी सचिवसमेत रहेकी अर्यालको नेतृत्वमा उक्त मल खरिद प्रक्रिया कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत सम्पन्न भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्रप्रसाद भण्डारीसहित १२ जनाविरुद्ध उक्त रकम बिगो कायम गर्दै सोही बराबरको असुली र कैद सजायसमेत माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर,अनियमितताको प्रमुख डिजाइनर पूर्वमन्त्री अर्याल र सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाए ।