काठमाडौं— एक महिनादेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकारले माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारसँग वार्ता गरिरहेको परिषद्ले सरकार पक्ष माग पूरा गर्न गम्भीर नबन्दा जारी आन्दोलन सशक्त बनाउने निर्णय गरेको हो ।

परिषद्ले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई रिले अनशन थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लाबाट प्रत्येक दिन १०/१० जना कर्मचारीलाई माइतीघरमा उपस्थित गर्न व्यवस्था मिलाउन पत्रचार गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको असार १ गतेको पत्र अनुसार वार्ता समिति गठन भई असार २ गते बसेको पहिलो चरणको वार्ता भएको  थियो । दोस्रो चरणको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले थप समय माग गरेपछि फेरि वार्ता बस्ने निर्णय भएको थियो ।

माग पूरा गराउन दबाब दिन आन्दोलनको विकल्पन नभएको परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बताए । उनले यस क्रममा आन्दोलनका कार्यक्रम पनि जारी र वार्तालाई पनि निरन्तरता दिने बताए ।

परिषद्ले विद्यालय सहायक (लेखापाल) को तलब ३४ हजार ९०२ र विद्यालय सहयोगी (का.स) को तलब २६ हजार ७०२ पुर्‍याउन सरकारसँग माग गरेको छ । हाल संघीय सरकारबाट विद्यालय सहयोगीले ८ हजार र लेखापालले १३ हजार ५सय पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले संसदको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै इसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न संघीय शिक्षा ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।