काठमाडौं— कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा आफ्नो मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कार्यक्रममार्फत न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दाबी समेत गरे ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउनका लागि पेसी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।
‘पेसी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि २०८० साल असार १० गते सम्म सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३९ हजार ५ सय ७५ थान मुद्दामध्ये ११ हजार २ सय ६१ थान मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने २८ हजार २ सय १४ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन,’ उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो सम्पादन हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा आफूहरू लागि परेको बताए ।
