काठमाडौं— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अवरोध गरेपछि प्रतनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गरिएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत राख्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै रास्वपाले सदन अवरोध गरेको हो ।
मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै अवरोध गरेको हो । बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको मनोमानीले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै यस्तो नियन्त्रण कदापी स्वीकार्य नहुने बताए ।
उनले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । उनले निर्णय नसच्याएसम्म संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नदिने बताए । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर व्यवस्था र नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूमाथि षड्यन्त्र गरिएको बताए । अर्थमन्त्रीलाई सो निर्णय फिर्ता लिन तत्काल रुलिङ गर्न सभामुख समक्ष उनले आग्रह गरे ।
नेकपा एमालेले पनि यस विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेको छ ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले निर्वाचनको कामलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छायाँको रूपमा रूपान्तरण नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद थापाले भने, ‘निर्वाचनको कामलाई सीडीओ कार्यालयको छायाँका रूपमा रूपान्तरण गर्ने काम नगरियोस् भन्नका निम्ति यो कुरा जोडदार रूपमा, यो विषयमा सभामुखज्यूको रुलिङ चाहिन्छ । अर्थमन्त्रीज्यूले स्पष्ट पार्नुपर्छ । खारेज गर्नुपर्छ । तबमात्र सदनको काम अगाडि बढ्छ ।’
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र तथ्याङ्क कार्यालयलाई खारेज गर्ने निर्णय लोकतन्त्र विरोधी रहेको बताए । उनले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको निष्पक्षता हुने भन्दै संविधानबमोजिम व्यवस्था भएको आयोगलाई खारेज गर्नु नहुने बताए । उनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउने प्रत्याभूतिसहित निर्वाचन आयोगले काम गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
