
काठमाडौं— जिल्ला अदालत अर्घाखाँची*का न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
आफैँले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको र प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
उनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषद्मा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाए ।
उनले न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमा राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरूको भविष्य नै अन्धकार भएको बताए ।
राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले संसदीय सुनुवाइ समिति नै अवैध रहेको भन्दै सुनुवाइ समिति निष्पक्ष भएको खण्डमा कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको उल्लेख गरे ।
उनले आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि आफू सक्रिय रहने बताए ।
*यसअघिको समाचारमा अर्घाखाँची जिल्ला अदालत हुनुपर्नेमा, जिल्ला अदालत काठमाडौं भएकोले सच्याइएको छ । -सम्पादक