काठमाडौं— ‘विपद् व्यवस्थापन गर्ने हो भने प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्छ, अन्यथा यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन,’ सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले २०७२ को महाभूकम्पको पूर्वसन्ध्यामा गृहमन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बताएका थिए ।

वैशाख ११ मा उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा बहुप्रकोपको जोखिम रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा विपद् व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि बनाइएका संस्था प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहे मात्र सोचेजस्तो काम हुनसक्ने उनको दाबी थियो । ‘प्राधिकरण कर्मचारी भर्ती केन्द्रजस्तो भयो । यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने जापानमा जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जापान नेपालजस्तै बहुप्रकोप भोग्ने मुलुक हो । त्यहाँ प्राधिकरण जस्तो संरचना विभिन्न मन्त्रालयमातहत राखेर काम गर्दा प्रभावकारी नभएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राखिएको थियो ।’ सो कार्यक्रममा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र विपद् व्यवस्थापनको लागि बनेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए)का कार्यकारी प्रमुखसमेत उपस्थित थिए । सहसचिव कोइरालाले औँल्याएका कतिपय कुरालाई सहमति जनाउँदै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. अनिल पोखरेलले प्राधिकरणले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० ले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणको स्थापना २०७६ मंसिर २९ गते कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति भएसँगै भएको थियो । हाल प्राधिकरणले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य निर्देशिका २०८० निर्माण गर्न लागेको छ । यस्तै, यसले बनाएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि २०८० स्वीकृतिको चरणमा पुगेको छ । तर, स्थापनाको करिब चार वर्ष पुग्न लाग्दा प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी काम गर्न असफल भएको स्पष्ट देखिन्छ । विपद् प्रतिकार्यको लागि प्राधिकरणको स्थापना भए पनि यो विपद्पछिको राहत र उद्धारमा मात्र खुम्चिएको छ ।

प्रभावकारीहीन प्राधिकरण

नेपाल बाह्रै महिना विपद्को लागि जोखिमयुक्त मुलुक मानिन्छ । विश्वको विपद् जोखिममा नेपाल २०औँ स्थानमा पर्छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, लू र हिमपहिरो नेपालमा सधैँभरि आइरहने विपद्हरू हुन् । जब हरेक वर्ष यस्ता विपत्ति आइपर्छन् भने त्यसको प्रतिकार्यको लागि प्राधिकरणले काम गर्नुपर्थ्यो । तर, प्राधिकरण त्यसमा चुक्दै आएको छ । प्रत्येक वर्ष मनसुनमा मनसुनजन्य विपद्को प्रतिकार्य भन्दै मनसुनअघि प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गर्ने र विपद्को समय सुरु भएपछि राहत र उद्धारमा मात्र केन्द्रित हुने बाहेक अरू केही हुन सकेको देखिन्न ।

प्राधिकरण स्थापनासँगै यसका २५ काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको थियो । जसमा नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भूकम्प, भू–मण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भू–उपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपद्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको विषयमा अध्ययन, अनसुन्धान गर्ने, गराउने रहेको छ । यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद् व्यस्थापनसम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आवश्यकताअनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलगायत अन्य संस्थालाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सल्लाह सुझाव दिने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणलाई छ । तर, प्राधिकरण राहत र उद्धारमै सीमित छ ।

यति मात्र होइन, पछिल्लो समय पहिरो बढ्नुमा डोजरयुक्त विकासलाई विज्ञहरूले दोष दिँदै आएका छन् । पहाडमा सडक बनाउने नाममा जथाभाबी डोजर चलाउँदा सबैभन्दा बढी पहिरोको जोखिम बढेको जलवायु परिवर्तन मामिलाका विज्ञ अजय दीक्षितले न्यूजगृहलाई बताए । प्राधिकरणले केही क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको बारे जानकारी दिन पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने बाहेक यी विपद् किन भइरहेको छ र त्यसको समाधान के हुनसक्छ भनेर अध्ययन र अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको छैन । 

यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा वन फँडानी हुने गर्छन् । त्यस्तो वन फँडानी र आयोजनाको संरचनाले विपद्को दृष्टिकोण वातावरणमा कस्तो जोखिम पर्ला भनेर त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने प्राधिकरणलाई ती आयोजनाबारे जानकारी समेत हुँदैन । यसरी अन्तरमन्त्रालय र विभागबीच नै समन्वय नभएपछि प्राधिकरण प्रभावकारी हुन नसक्ने सहसचिव कोइराला बताउँछन् । 

गृहमन्त्रालयको प्रवक्ता सहित विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन शाखामा केही समय नेतृत्व गरेर सहसचिव कोइराला हाल सरुवा भइ लोकसेवा आयोग पुगेका छन् । यही सरुवाको नराम्रो बिमारीले प्राधिकरणलाई पनि गाँजेको छ । प्राधिकरणमा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीहरू केही समयको लागि थन्क्याउने अखडाको रूपमा प्रयोग हुन थालेको लामो समय भइसक्यो । कर्मचारीहरू केही दिन आउने र विपद् के हो भनी नबुझ्दै अन्यत्र सरुवा हुने प्रवृत्तिको मारमा प्राधिकरण परेको त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूकै गुनासो छ । प्राधिकरणमा कार्यरत पूर्वकर्मचारीहरू पनि प्राधिकरण कर्मचारी थन्क्याउने केन्द्र जस्तो बनेको स्वीकार गर्छन् । ‘कर्मचारीको सरुवा हुने भएपछि ३÷४ महिनाको लागि प्राधिकरणमा थन्क्याउँछन् । त्यसपछि अर्को स्थानमा सरुवा हुने अवस्था छ । विपद् के हो भन्ने त्यो कर्मचारीले बुझ्न नपाउँदै उसको सरुवा भइहाल्छ,’ नाम नबताउने सर्तमा प्राधिकरणका कर्मचारीले भने, ‘जबकी नेपाल बाह्रै महिना बहुविपद्को जोखिममा छ र प्राधिकरणको प्रतिरोधात्मक भूमिका भएकाले यसले बुझेर नीति नियम बनाउनुपर्छ ।’ 

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. पोखरेल पनि स्थायी कर्मचारीको अभावमा प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘कर्मचारीहरू त आउनुहुन्छ, तर, केही समयमा नै सरुवा भएर अन्यत्र जानुहुन्छ । दरबन्दी तोकिए पनि त्यहीअनुरूपको कर्मचारी पाएका छैनौँ । जबकी यहाँ विषय विज्ञ कर्मचारीको बढी आवश्यकता छ ।’ 

प्राधिकरणले विपद्सम्बन्धी जानकारी दिन एकीकृत सूचना प्रणाली बनाउन विपद् पोर्टल बनाएको छ । सो पोर्टलमा आगलागी, हिमपहिरो, वन डढेलोदेखि बाढी पहिरो सबैको तथ्याङ्क राखिन्छ । सोही तथ्याङ्क आगलागी र वन डढेलो वन विभागको वेबसाइटमा र बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्मा ज्यान गुमाएकाको तथ्याङ्क गृहमन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिन्छ । तर, विपद् पोर्टल र गृहमन्त्रालयकै तथ्याङ्क मेल खाँदैन । एकीकृत प्रणाली भने पनि सही तथ्याङ्क नआएपछि पोर्टलको औचित्यमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जबकी विपद् व्यस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने, गराउने जिम्मा प्राधिकरण हो । त्यसको सञ्चालनको लागि नै लाखौँ रुपैयाँ प्राधिकरणले खर्च गरेको छ ।