काठमाडौं— सांसदहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सल्लाहकारहरूलाई तिरेको बजेट जनताबाट उठेको करको दुरुपयोग गरिएको भनी आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले आइतबार प्रतिनिधि सभामा उपराष्ट्रपति पदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सो पद आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । उच्च पदस्थहरूको खर्च कटौती गरी किसानहरूलाई अनुदान दिनुपर्ने माग समेत संसद्मा उठेको छ ।
 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताए । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद झाले अलिहेसम्म उपराष्ट्रपतिको पदले सम्झनलायक कुनैपनि काम गर्न नसकेको भन्दै यसको औचित्य माथि नै प्रश्न उठाए । 

‘उपराष्ट्रपतिको पद संवैधानिक अभ्यास गरेपश्चात आजसम्म ५ हजार ११५ दिन भएको रहेछ । ४ वटा कार्यकाल, तिनवटा अनुहार । त्यो हेर्दै गर्दाखेरि सम्झिन लायकको कुराहरू के छ त ? यो पदले सम्झिन लायक कुनै पाँचवटा कुरा हामी सम्झिन सक्छौँ ? त्यसैले गर्दा त्यो सम्झिन सक्दैनौँ भने यो पदको औचित्यको जवाफ सम्झिन सक्ने वा नसक्ने ?’ उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा पनि हामीले सोच्नुपर्छ । हामी यो पदको परिकल्पना गर्दैनौँ । हामी यो पद आवश्यक छैन भन्छौँ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले नै यसको काम गर्नसक्छ ।’ यसका साथै उनले कर र खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक पद राखिरहनु नहुने बताए ।

सोही बैठकमा नेकपा एमालेका सांसल रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको भनी चर्काे आलोचना गरेका छन् ।

‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेट भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले आफूलाई शक्तिशाली पद ठानेर त्यसको दुरुपयोग हुन थालेको छ ।’ 

सल्लाहकार दिइएको बजेट औचित्यपूर्ण नरहेकोमा उनले आपत्ति समेत जनाए । भारतमा अहिलेसम्म सल्लाहकार नराखिएको बताउँदै नेपालमा यसको आवश्यक नभएको उनले बताए । ‘हाम्रोमा राष्ट्रपतिलाई सुरुदेखि नै सल्लाहकार दिँदै आयौँ । भारतमा १५ जना राष्ट्रपति भए तर, अहिलेसम्म सल्लाहकार राखेको छैन,’ पन्तले भने, ‘अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित कानुन हेर्दा राष्ट्रपतिका ७ जना उपराष्ट्रपतिका लागि ५ जना सल्लाहका राख्ने प्रावधान भनेको छ ।’

उपराष्ट्रपतिले राखेको वैदेशिक मामिला सल्लाहकारलाई लिएर पन्तले संसदमा व्यङ्ग्य समेत गरे । ‘मैले एक महिना जति भयो पढेको, उपराष्ट्रपतिजीले विदेशमा सल्लाह दिने सल्लाहकार राख्नुभएछ । बडा गज्जब छ । उपराष्ट्रपतिलाई विदेश मामिलामा सल्लाह दिन के आवश्यक पर्छ ? राष्ट्रपतिलाई पनि पर्दैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् हो । उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्छ ।’ यसका लागि सबै सांसदहरूले खर्च घटाउने गरी संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति गर्न उनले आग्रह समेत गरे ।

यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोसन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पिस्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई अनुदानको रूपमा दिन आग्रह गरेका छन् ।

‘कर्मचारीहरूले तलब खान नपाउने स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा हामीले उपराष्ट्रपतिलाई यत्रो खर्च गर्नु आवश्यक छैन,’ सांसद कार्कीले भने, ‘उपपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरौँ । सल्लाहकार एउटा मात्र राखिदिउँ ।  त्यो खर्च लम्पिस्किन महामारीबाट पीडित किसानलाई अनुदानका रुपमा दिउँ ।’
 
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने बताइन् । ‘उपराष्ट्रपतिको पदीय जिम्मेवारी बढाउँ र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी अब उपराष्ट्रपतिलाई दिउँ,’ झाले भनिन्, ‘संविधानमा संशोधन गरौँ । त्यो बाहेकको उपाय केही देखिन मैले ।’ 

यसपालिको बजेटमा सुशासनको अभाव रहेको र सरकारले समाजमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।