काठमाडौं— गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयहरूमा हुने हस्तक्षेप र अवाञ्छित चलखेललाई रोक्न सबै सुरक्षा संगठन र मन्त्रालयभित्रका संयन्त्रमा आन्तरिक सुशासनलाई पहिलो सर्तका रूपमा कायम गर्न पहल गरेको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले देशमा सुशासन कायम गर्न आफ्नै मन्त्रालय र सो अन्र्तगतको सम्यन्त्रहरूबाट आन्तरिक पहल गरेको भन्दै त्यसले मन्त्रालयहरूमा हुने अनावश्यक हस्तक्षेपलाई रोक्ने बताए ।
‘राष्ट्र र जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेरकाम गर्न प्राथमिकता दिइएको छ । कुनै पनि प्रकारको अवाञ्छित लगाव वा हस्तक्षेप तथा अवान्छित चलखेललाई रोक्ने, त्यसबाट मुक्त भएर काम गर्ने दिशातिर सम्पूर्ण संयन्त्र र सुरक्षा संगठनलाई अगाडि बढाउन पहल गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
उनले गृह मन्त्रालयको काम गर्ने सम्बन्धमा सुरुदेखिनै पद र सम्बन्धलाई भन्दा कामलाई आधार मानेर कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गरेको तथा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर नचाहिने व्यवस्थालाई खारेज गरेको समेत उल्लेख गरे ।
‘पञ्चायती व्यवस्थाको पालादेखि गृहमन्त्री र गृह सचिवले विभिन्न नाममा लिँदै आएको सुराकी खर्च बापतको रकम लिने प्रकृयालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली नै खारेज गरे,’ उनले भने ।
उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सेवाप्रवाहको लागि निजी कम्पनीलाई इजाजत दिने सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेर नियमावली नै मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गरेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनप हल गरेको, मिटरब्याज पीडितको लागि कानुन बनाएर न्यायको लागि पहल गरेको लगायतका विविध कार्य गरेको भन्दै कार्यविवरण समेत सदनमा प्रस्तुत गरे ।
उनले शान्ति प्रकृयाको धेरै काम पूरा गरेको भन्दै बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कार्यलाई पूरा गरी शान्ति प्रकृयालाई समग्रमा टुंगोमा पु¥याउने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि प्राधिकरणमार्फत आवश्यक काम गर्नुका साथै पूर्वतयारीलाई पनि ध्यानमा राखेर कार्य गरिरहेको जानकारी सदनमा गराए ।
