काठमाडौं— प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २२ जुनमा हुन लागेको अमेरिका भ्रमणअघि भारत उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) प्लसको सदस्य राष्ट्र हुने विषयले चर्चा पाएको छ । 

नेटो एउटा सैन्य गठबन्धन हो । भारत नेटो प्लसको सदस्य भए त्यसले नेपालमा भूराजनीतिक रूपमा असर पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । 

हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाको संसदीय समितिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) माथि तयार पारेको एक रिपोर्टले भारतलाई नेटो प्लसमा समावेश गरी संगठन बलियो बनाउन सिफारिस गरेको थियो । 

त्यसको केही दिनपछि भारतले अमेरिकी संसद्को उक्त सुझावलाई अस्वीकार गर्‍यो । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले पश्चिमा राष्ट्रहरूको नेतृत्वमा रहेको नेटोमा सामेल हुने कुनै मनसाय नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘नेटो टेम्प्लेट भारतमा लागु हुँदैन । यो सैन्य गठबन्धन भारतका लागि उपयुक्त छैन ।’ 

तर, प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिका भ्रमणअघि उठान भएको सो प्रस्तावलाई नोट गर्न जरुरी रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नेटोमा नेपालको चासो

भारत, विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सैन्य गठबन्धनमा बस्ने/नबस्ने बारेमा बहस भइरहँदा नेपाल भने उग्रराष्ट्रवादको सेरोफेरोमा आन्तरिक राजनीति मै अल्झिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल बदलिएको कूटनीतिक अवयवहरू र भूराजनीतिक प्रभावको हिसाब गर्न जरुरी भएको बताउँछन् । भारतमा नेटो प्लसमा जाने विषयले चर्चा पाइरहँदा नेपालको संसद्मा भने यसबारेमा कुनै प्रश्नसमेत नउठ्नुलाई दाहाल अचम्म मान्छन् । 

‘भारतलाई नेटोमा लान खोजियो, यो विषयमा संसद्मा एउटै प्रश्न छैन । नेपालमा भारत र चीन अलग अलग राज्यको रूपमा थिए, अब नेटो प्लसमा जाने बित्तिकै दुईवटा क्याम्प हुन्छ, कोल्ड वारमा जस्तो,’ उनले भने ।  

तर, सुरक्षा विश्लेषक एवम् नेपाली सेनाका पूर्वरथी विनोज बस्न्यात फरक विचार राख्छन् । उनका अनुसार क्वाड, जी२० जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनमा भारतले अमेरिकाको पक्षमा खुलेर सहयोग गरेपनि नेटोमा भने जाने छैन ।

‘भारत नेटो प्लसमा जाने कुरा असम्भव छ,’ बस्न्यातले भने, ‘भारतले नेपालको जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेर अहिले आर्थिक एजेण्डालाई केन्द्रमा राखी बहुपक्षीय रणनीतिमा अघि बढिरहेको छ । नेटो प्लसमा गए उसले त्यो रणनीति त्याग्नुपर्ने हुनसक्छ ।’ 

भारत नेटोमा बसेपनि/नबसेपनि नेटोले सक्रिय रूपमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा भने प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । अर्को, नेटोले नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दैन ।

नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति रहेकोले त्यसैलाई अंगीकार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । वर्षको सुरुआतमै चिनियाँ रक्षामन्त्री ली साङ्फुलेएसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नेटो जस्तो गठबन्धन सिर्जना नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएका थिए ।

उनले त्यस्ता समूहहरूले क्षेत्रीय देशहरूलाई समस्यामा पार्ने र आपसमा टकराब हुने बताएका थिए । त्यस्तै, उक्त कार्यले यस क्षेत्रलाई ‘विवाद र द्वन्द्वको सागरमा’ डुबाउने टिप्पणीसमेत रक्षामन्त्री लीले गरेका थिए । 

नेटो प्लस के हो ?

उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) ३१ राष्ट्रको सैन्य गठबन्धन हो । यसमा मुख्यतया अमेरिका र केही युरोपेली देश छन् । नेटो सन् १९४९ स्थापना भएको हो । तर, नेटो प्लसमा भने अमेरिकाको सहयोगी मानिने थप पाँच सदस्य राष्ट्र समावेश छन् । जसमा एसियाली मुलुकमा जापान, दक्षिण कोरिया र इजरायल छन् । त्यस्तै, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड समेत नेटो प्लस सदस्य राष्ट्र हुन् ।

नेटो प्लसमा भारतलाई समावेश गर्दा अमेरिकाले विश्वव्यापी सुरक्षा सुदृढ गर्न र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनलाई रोक्न सजिलो हुनेछ । जानकारका अनुसार अमेरिकाले भारतलाई यो ठूलो समूहको हिस्सा बन्न आमन्त्रित गर्नु, विरोधीविरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गर्नु हो । 

भारत नेटो प्लसको हिस्सा भए अमेरिकाको द्वन्द्वमा फस्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । ताइवानलाई लिएर अमेरिकाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन नचाहँदा नचाहँदै पनि अमेरिकाको युद्धमा संलग्न हुनुपरेको नेटो सदस्य राष्ट्र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बताएका थिए । 

नेटोको मूल आदर्श भनेको कुनै एक सदस्य राष्ट्रविरुद्ध सशस्त्र आक्रमण भए सदस्य राष्ट्र मिलेर उसलाई सहायता गर्ने हो ।  भारत नेटो प्लसमा सामेल भए उसले ठूलो सैन्य समर्थन प्राप्त गर्नेछ । तर, यसले भारतको रुससँगको बलियो कूटनीतिक र गहिरो सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । विश्व शक्तिमा चीनको बढ्दो प्रभावकाबीच उसलाई रोक्न अमेरिका भारतलाई जसरी पनि नेटो प्लस सदस्य बनाउन चाहन्छ ।  

नेटो सदस्यताले भारतको आणविक हतियारमा रणनीतिक स्वायत्ततालाई समेत असर गर्न सक्छ । त्यस्तै भारतमा अमेरिकाको सैन्य शिविर रहने छ । नेटो प्लसका सबै सदस्य राष्ट्रमा अमेरिकी सैन्य शिविर छन् । जापानमा २४, दक्षिण कोरियामा १५, अष्ट्रेलियामा २ र इजरायलमा १ वटा अमेरिकी सेनाको शिविर छ । 

ब्लिन्केनको चीन भ्रमण

चीन–अमेरिकाबीच बढ्दो तनाव कम गर्न अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले भर्खरै बेइजिङ भ्रमण सके । अमेरिकी उच्च अधिकारीको पाँच वर्ष यताकै यो पहिलो चीन भ्रमण थियो ।

चीन भ्रमणमा ब्लिन्केन र चिनियाँ विदेशमन्त्री छिन ग्याङबीच आर्थिक साझेदार र सम्बन्ध सुधारको बारेमा कुरासमेत भएको छ ।

रोचक कुरा के हो भने अमेरिकाले एक चीन नीतिलाई आत्मसाथ गरेको छ । तर, ताइवानलाई चीनले लिन खोजे त्यसको रक्षार्थ प्रति आक्रमणमा उत्रने चेतावनी अमेरिकाले दिँदै आएको छ । नेटो प्लसमा भारतलाई अमेरिकाले राख्न खोज्नु चीनलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।  

रुस—युक्रेन युद्ध 

युक्रेनको सीमा रुस र युरोपेली सङ्घसँग जोडिएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन रुस कै भाग रहेको बताउँदै आएका थिए । पुटिनको यो किसिमको भनाइ सार्वजनिक भइरहँदा युक्रेन भने युरोपेली संघ र नेटोमा आबद्ध हुन खोज्यो ।

अमेरिका र सदस्य राष्ट्रहरूले पनि युक्रेनलाई नेटोमा आबद्ध गर्न खोजे । यो कुराबाट रुस रुष्ट बन्यो । त्यस लगत्तैदुईदेशबीच युद्ध सुरु भइहाल्यो । रुस—युक्रेनद्वन्द्वको एक मध्येको कारण नेटो नै हो भनेर विश्लेषण भइरहेको छ ।