काठमाडौं— शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरेपछि विद्यालय कर्मचारी परिषद्को विद्यालय बन्द कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।

कर्मचारीहरूको आन्दोलन स्थगन पछि वार्ताको वातावरण बनेकाले आइतबार दिउँसोदेखि वार्ता सुरु गर्ने मन्त्रालयबाट गठित वार्ता समितिका संयोजक एवं शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले बताए । वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव समेतको प्रतिनिधित्व छ ।

परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले सरकारले वार्तामा आउन गरेको आग्रह र भावनालाई सम्मान गर्दै विगतमा भएको सहमति र सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गराउने गरी वार्तामा बस्न आफूहरू तयार भएको बताए । परिषद् र सम्बन्धित संस्थाले आइतबार मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसरी विद्यालय बन्द गराइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो ।

विद्यालय कर्मचारीले मासिक ८ देखि १२ हजार पाँच सय रुपैयाँ पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको, सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्न आलटाल भएको, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरूको सुविधा बढाउने उल्लेख गरेर पनि बजेटमा कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।