काठमाडौं— संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । ‘संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीको नाम सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको छ,’ समिति सभापति पशुपतिशमशेर जबराले भने । सुनुवाइ समितिले बिहीबार कार्कीसँग कार्ययोजनाबारे छलफल र उनको धारणा माग गरेको थियो । शुक्रबार समिति सदस्यहरूले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीसँग सवाल गरेका थिए । 

संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्कीविरुद्ध २९ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये एउटा उजुरी बहालवाला न्यायाधीशको थियो । बाहालवाला न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएको यो पहिलो घटना हो । 

संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा गत वैशाख २५ मा सिफारिस गरेको थियो । तर, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा लामो समय उनीविरुद्धको सुनुवाइ प्रभावित बन्यो । संवैधाननिक परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

जेठ १४ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै सुनुवाइ समिति गठनको बाटो खुल्यो । सोही दिन सुनुवाइ समिति समेत गठन भयो । उक्त समितिले जेठ १७ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत १० दिनको समय दिइ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्‍यो । कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै समिति सचिवालयमा २९ उजुरी दर्ता भए । 

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्तिविरुद्ध जोकोहीले पनि उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर, बहालवाला न्यायधीश नै आफैँ उजुरी बोकेर सुनुवाइ समितिमा पुगेको यो पहिलो घटना हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले सुनुवाइ समिति सचिवालयमा उजुरी दिएका थिए । रोलक्रममा जुनियर कार्कीलाई राजनीतिक आडमा सर्वोच्च प्रवेश गराएको दाबी उजुरीकर्ताको थियो । 

न्यायिक विचलन देखिने गरी काम गरेकोदेखि शैक्षिक योग्यता कमजोर रहेको उजुरी कार्कीविरुद्ध परेका थिए । केही उजुरीकर्ताले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस नै गैरकानुनी रहेको दाबी गरेका थिए । अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन नै रिक्त रहेको अवस्था हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । यसैलाई आधार बनाएर उउजुरीकर्ताले कानुनी रिक्तता रहेको बेला परिषद्बाट भएको सिफारिस गैरकानुनी रहेको ठहर गरेका हुन् । 

केही संगिन त केही व्यक्तिगत रिसिबीका आरोपलाई लत्याउँदै सुनुवाइ समितिले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको हो । कार्कीले ८ महिना त कायममुकायम भएर सर्वोच्चको नेतृत्व गरे । साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा छोटो समय नेतृत्व गर्नेछन् । अवकाशमा जानुभन्दा १ महिना अघि बिदामा बस्ने प्रचलन छ । त्यसैले कार्की तीन सातामा सक्रिय रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने छन् । वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतले कार्की गत असोज ११ गते कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । 

अनिवार्य अवकाशको संघारमा रहेका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तीर्थाटनका लागि भारत गएपछि कार्कीले यो जिम्मेवारी पाए । दीपककुमार पनि उमेर हदका कारण २०७९ असोज १५ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए । 

संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा प्रधानन्यायाधीश कुनै कारणले आफ्नो काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेमा वा देश बाहिर गएको कारणले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुने अवस्था नभएमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । १६ महिना सर्वोच्च अदालत कामुको भरमा चल्यो । न्यायालयमा  अस्थिरता छ । झट्टै कोही कसैले अदालतप्रति विश्वास गर्नसक्ने अवस्था छैन । सहजै भनौँ न्यायालयप्रति आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्न सक्ने परिस्थिति बनेकै छैन । यो कुरामा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश अन्जान छैनन् । न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन, उसलाई राजनीतिक पार्टीले चलाउँछन् भन्ने जमात समेत ठूलो छ । यो प्रकरणलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीदेखि चोलेन्द्र शमशेर जबरासम्मको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । 

प्रधानन्यायाधीश आफैँ मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेको आरोपबाट रेग्मीलाई अझै पिरोलिरहेको छ । त्यस्तै, कार्यपालिकासँग मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको आरोप जबरामाथि छ । अब न्यायालयको बिग्रेको छवि सुधार्ने जिम्मेवारी कार्कीको काँधमा आएको छ । गरे के हुन्न, समय छोटो छ तर, छवि सुधार्ने योजना बनाए भने कार्यान्वयन त भावी नेतृत्व समेतले अंगिकार गर्न सक्छन् । राम्रा र स्वार्थबिनाका योजना उनीपछिको नेतृत्वले समेत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । 

न्यायालयको छवि सुधार्न इमानदारीपूर्वक कार्कीले अहिलेदेखि नै सुरुआत गर्नुपर्छ । अदालतको साख जोगाउन त छँदैछ बिचौलियाको प्रभावबाट न्यायालयलाई मुक्त गर्नसके कार्कीको छोटो कार्यकाल अविस्मरणीय हुनेछ ।