काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनले न्यायपालिकालाई स्वच्छ पारदर्शितालाई जोड दिने बताउँदै भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोल्दै कार्कीले कर्मचारीले पालना गर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेर अनुगमन गर्ने बताए ।

उनले आफ्नो अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव निस्तेज गर्न प्रभावकारी कानुन बनाउने योजना पेस गर्दै अदालतमा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, अनुगमन तथा सुरपरीवेक्षण र निगरानीमूलक संयन्त्रहरूको क्रियाशीलतामार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुनसक्ने विकृति विसंगतिको बारमो जनस्तरमा सचेतनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । 

उनले सुशासनविपरीतका गतिविधिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, न्याय सम्पादनको प्रक्रिया र न्याय प्रशासनका विभिन्न पक्ष वा आयामहरूमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरी न्यायिक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विशेष जोड दिने बताए । उनले आफूले बिचौलियाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना रहेको बताए । 

उनले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था लागु भएपछि न्याय निरूपण सहज बनेको बताए । गोलाप्रणालीबाट पेसी तोक्दा विगतको भन्दा ६० प्रतिशतले अनियमितता घटेको उनको भनाइ छ । उहाँले गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने नियमले देशभर राम्रो सन्देश प्रवाह भएको भन्दै खुशी प्रकट गरे । गोला प्रणालीबाट सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा पेसी व्यवस्थापन गर्दा मुद्दाको फछ्र्याैटमा पनि सकरात्मक परिणाम आएको उनले बताए । उनले भने, ‘यसलाई गर्वको रूपमा लिन्छौँ । कम्तीमा ६० प्रतिशत त घटाउन सकेका छौँ । १०० प्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।’

उनले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैको लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए । 

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । बिहीबारबाट कार्कीमाथिको संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको छ ।