काठमाडौं—आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन् ।

जेठ ३२ गते संसदीय सुनुवाइ गरेर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अनुमोदन गर्न लागिएको हो । संघीय संसद् संयुक्त संसद् नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की अनुमोदन हुने पक्का छ ।

संसदीय सुनुवाइमा प्रस्ताव अनुमोदनको लागि बहुमत भए पुग्ने र अनुमोदन नगर्न दुई तिहाइ सदस्यको मत चाहिने भएकाले समितिमा रहेको मतको आधारमा कार्की छोटो समयको लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बताए । 

उनले भने, ‘प्रस्तावित व्यक्ति अनुमोदन हुने/नहुने भन्ने विषय समितिले निर्णय गर्ने विषय हो । प्रस्तावित व्यक्तिसँग छलफल गरिसकेपछि समितिको बैठकले नियमावली बमोजिम दुई तिहाइबाट अस्वीकृत भएन भने अनुमोदन भएको मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।’ 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संरचनामा सत्तापक्षका सांसदहरूको बहुमत भएकाले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुनेछन् । अनुमोदनपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो काम नियमित रुपमा असार २० गतेसम्म मात्र गर्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा १ महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन छ । संसदीय सुनुवाइ हुनुअघि समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।  न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले समितिमा २९ वटा उजुरी परेको र त्यसको छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको बताए । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशको लागि अयोग्य भनेर उजुरी दिएका छन् ।

बहालवाला न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएको यो पहिलो घटना हो । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीलाई उजुरी दिनेमध्ये केही व्यक्ति संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस हुने सबै व्यक्तिलाई निरन्तर उजुरी दिने व्यक्तिहरू पनि रहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । संसदीय सुनुवाइ समितिले जेठ ३१ गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने छ । यसपछि प्राप्त उजुरीमध्ये योग्य उजुरीलाई सुनुवाइको समयमा प्रश्नको रुपमा लगिने प्रवक्ता गिरीले बताए ।  

संवैधानिक निकायले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । संसदबाट सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा लामो समय सुनुवाइ प्रभावित बनेको थियो । गत जेठ १४ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै सुनुवाइ समिति गठनको बाटो खुलेको हो ।

सदनले सोही दिन समिति गठन गरेसँगै समितिले जेठ १७ गते सार्वजनिक सूचना मार्फत १० दिनको समय दिई कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । उजुरी आह्वान पछि कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै २९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । कसैले व्यक्तिगत र कसैले संयुक्त रुपमा उजुरी दिएका समिति सचिवालयले जनाएको छ । 

जसमध्ये ५ उजुरी इमेलमार्फत परेका छन् भने २४ वटा उजुरी लिखित छन् । उजुरीमा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुन अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्तिविरुद्ध जो कोहीले पनि उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । रोलक्रममा जुनियर कार्कीलाई राजनीतिक आडमा सर्वोच्चमा प्रवेश गराएको र अहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको उजुरीकर्ताको आरोप छ ।