काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय जनगणनाबाट उपलब्ध तथ्यांकले सुशासनको अभिवृद्धि तथा दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति मापनमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै उनले जनगणनाबाट जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय विकास लक्ष्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन र विद्यमान सूचकको विश्लेषणमा सघाउ पुग्ने बताए ।
‘संघीय व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्दा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न थप आधारसमेत प्राप्त हुनेछ’, उनले भने, ‘जनगणनाको तथ्यांकबाट १५औं योजनाको समीक्षा तथा १६औं योजना तर्जुमाको अवधारणा पत्र तयार गर्न आवश्यक आधारभूत तथ्यांकको आधार पनि प्राप्त हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका सन्दर्भमा जनगणना देशकै आर्थिक–सामाजिकस्वरुपको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत गर्ने एक महत्त्वपूर्ण तथा बृहत् तथ्यांकीयय कार्य भएको र यसले जनसाङ्ख्यिक, शैक्षिक, आर्थिक, मानवीय तथा विविध क्षेत्रका तथ्यांक यकीन गर्नुका साथै आगामी १० वर्षसम्मका लागि तथ्यांकका आधारसमेत सिर्जना गरेको बताए ।
नेपालमा वि.सं. १९६८ बाट जनगणना सुरु भएको थियो । प्रत्येक १०/१० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको १२औं शृङ्खलाअन्तर्गत गत कात्तिक–मंसिर महिनामा जानगणना सम्पन्न भएको थियो ।
